यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 30, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
ED : 13 दिन के अंतराल में ईडी ने हुड्डा से दूसरी बार की पूछताछ, मानेसर में भूमि अधिग्रहण को लेकर कर रहे जांच का सामना
गुरुग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण की अनियमिताओं की शिकायत के मद्देनजर ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गुरुग्राम के मानेसर में भूमि अधिग्रहण की अनियमिताओं की शिकायत के मद्देनजर ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से 13 दिन के अंतराल में एक बार फिर पूछताछ की। हुड्डा दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में सोमवार सुबह 11.30 बजे पहुंचे और 6.15 बजे वापस लौटे।
पूछताछ के बाद वह अपने आवास पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल और कुछ कानूनविदों ने उनसे मुलाकात की, लेकिन मीडिया के समक्ष वह इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। ईडी वर्ष 2004 से 2007 के दौरान मानेसर में भूमि अधिग्रहण के मामले में हुई मनी लांड्रिंग के सिलसिले में जांच कर रही है। ईडी ने सोमवार को हुड्डा का तीसरी बार बयान दर्ज किया।
पिछली बार 17 जनवरी को उनसे पूछताछ की गई थी। हुड्डा कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार में एक इंच जमीन भी अधिग्रहण कर किसी प्राइवेट बिल्डर को नहीं दी। हुड्डा ईडी के समक्ष भी अपनी इसी बात पर कायम रहे। उन्होंने पहली बार पूछताछ के बाद कहा था कि उनका कानून को मानने में भरोसा है। ईडी जितनी बार बुलाएगी, उतनी बार जांच में शामिल होने के लिए वह जाएंगे।
यह है मामला
आरोप है कि प्राइवेट बिल्डर्स ने हरियाणा सरकार के कुछ लोगों के साथ मिलकर गुरुग्राम के मानसेर, नौरंगपुर व नखड़ौला गांवों के किसानों को भूमि अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन औने पौने दामों पर खरीद ली थी। किसानों का आरोप था कि उनके साथ लगभग 1,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
मामले में 108.79 करोड़ की जमीन अटैच
अगस्त, 2014 के इस मामले में पुलिस की एफआइआर के आधार पर ईडी ने सितंबर, 2016 में पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जांच सीबीआइ भी कर रही है। सीबीआइ ने हुड्डा सहित 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। मामले में 108.79 करोड़ की जमीन अटैच की जा चुकी है। 2019 में पूर्व सीएम हुड्डा स्पेशल कोर्ट में पंचकूला पेश हुए थे।
यह मामला एजेएल प्लाट आवंटन और मानेसर जमीन घोटाले से ही जुड़ा हुआ था। ईडी इस मामले में दूसरी पूरक चार्जशीट दायर कर चुकी है। चार्जशीट में हुड्डा के अलावा उनके मुख्यमंत्रित्व काल में प्रधान सचिव रहे एमएल तायल, छतर सिंह और नगर आयोजना विभाग के आयुक्त रहे एसएस ढिल्लों सहित पूर्व डीटीपी जसवंत सहित कई बिल्डरों का नाम है।