छत्तीसगढ़ में 1000 करोड़ का दिव्यांग कल्याण घोटाला, दो पूर्व मुख्य सचिवों समेत पांच IAS अधिकारी जांच के दायरे में
छत्तीसगढ़ के दिव्यांग कल्याण घोटाले (एसआरसी-पीआरआरसी) में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब एक हजार करोड़ रुपये की ...और पढ़ें
1,000 करोड़ के घोटाले में दो पूर्व मुख्य सचिव समेत पांच आईएएस घेरे में
HighLights
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश पर शुरू हुई थी दिव्यांग कल्याण घोटाले की जांच
सीबीआई का दावा-कागजों पर कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाकर निकाला गया वेतन
जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ के दिव्यांग कल्याण घोटाले (एसआरसी-पीआरआरसी) में सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। करीब एक हजार करोड़ रुपये की संभावित गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसी आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी में है।
मामले में दस्तावेज की पड़ताल, पूछताछ और साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया चल रही है। मामले से जुड़ी याचिका में कई पूर्व और वरिष्ठ आइएएस अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
इसमें पूर्व मुख्य सचिव विवेक ढांढ और सुनील कुजूर के साथ डॉ. आलोक शुक्ला, एमके राउत और बीएल अग्रवाल जैसे नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा सतीश पांडेय, पीपी सोती, राजेश तिवारी, अशोक तिवारी और तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री रेणुका सिंह का संदर्भ भी सामने आया है।
आरोप था कि दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए संचालित संस्थाओं (एसआरसी और पीआरआरसी) में कागजों पर कर्मचारियों की नियुक्ति दिखाकर वेतन निकाला गया। कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों के नाम पर नकद भुगतान और वित्तीय गड़बड़ियों के भी आरोप लगे थे।
हालांकि, सूत्रों के अनुसार सीबीआइ की अब तक की जांच में दोनों संस्थाओं का वास्तविक खर्च महज 35-40 करोड़ रुपये के आसपास पाया गया है। जांच एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरे मामले की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी।
आरोपित अफसर अन्य मामलों में भी दागीजांच के दायरे में आए कई अधिकारी पहले से ही अन्य बड़े मामलों में घिरे रहे हैं।
विवेक ढांढ का नाम शराब घोटाले में, डा. आलोक शुक्ल का नॉन घोटाले में और बीएल अग्रवाल का शेयर व फर्जी बैंक खाता घोटाले, आय से अधिक संपत्ति और मनी लांड्रिंग मामलों में आ चुका है। सुनील कुजूर और एमके राउत भी अन्य मामलों की जांच का सामना कर चुके हैं।
