यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
G20 Summit: जी20 अब होगा जी21, अफ्रीकी यूनियन बना नया सदस्य; PM Modi ने किया एलान
G20 Summit राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है जहां विश्व के कई दिग्गज नेता और उद्योग जगत से जुड़े नेता पहुंचे। पीएम ने आज अ ...और पढ़ें
HighLights
- अफ्रीकी यूनियन जी20 का हिस्सा बना।
- पीएम मोदी ने किया एलान, कहा- सबका साथ सबका विकास ही एजेंडा।
नई दिल्ली, एजेंसी। G20 Summit दुनिया के शीर्ष राष्ट्राध्यक्षों के आगमन के बाद पीएम मोदी के भाषण से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो गया है। राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां विश्व के कई दिग्गज नेता और उद्योग जगत से जुड़े नेता पहुंचे।
G20 का सदस्य बना अफ्रीकी यूनियन
पीएम मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन में स्वागत किया। पीएम ने इसके बाद सम्मेलन का आगाज करते हुए सबसे पहले अफ्रीकी यूनियन का जी20 का सदस्य बनने का एलान किया।
पुरानी चुनौतियां नए समाधान मांग रही: पीएम मोदी
पीएम ने सभी देशों के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का ये समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्त्वपूर्ण समय है। उन्होंने कहा कि ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं, इसलिए हमें मानव केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाना होगा और मिलकर आगे बढ़ना होगा।
PM Shri @narendramodi's remarks during Session-1 on 'One Earth'. #G20India https://t.co/5bmLky0cae
— BJP (@BJP4India) September 9, 2023
पीएम मोदी बोले- जी20 में अफ्रीकी यूनियन देगा अहम योगदान
पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमे साथ मिलकर ही विश्व की तरक्की के लिए काम करना होगा। पीएम ने कहा,
खबरें और भी
हम G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अफ्रीकी यूनियन का स्वागत करते हैं और दृढ़ता से मानते हैं कि G20 में अफ्रीकी संघ को शामिल करने से हमारे समय की वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
जी20 बैठकों में ये होंगे अहम मुद्दे
शिखर सम्मेलन में जिन अन्य मुद्दों पर निर्णय लिया जाना है, उनमें बहुपक्षीय संस्थानों द्वारा विकासशील देशों को अधिक ऋण, अंतर्राष्ट्रीय ऋण प्रणाली में सुधार, क्रिप्टोकरेंसी पर नियमन और खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर भूराजनीति प्रभाव पर चर्चा शामिल हैं।