UGC के जातिगत भेदभाव वाले नियमों की होगी समीक्षा? केंद्र सरकार समिति बनाने पर कर रही विचार

सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह के लिए टाली सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश ने हर छात्र के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। कोर्ट ने याचिकाओं की इस सुनवाई को चार सप्ताह के लिए टाल दिया है।

यह मामला 'अबेदा सलीम तडवी बनाम भारत संघ' और इससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित है। 2019 में यह याचिका रोहित वेमुला और पायल तडवी की माताओं ने दायर की थी। इन दोनों छात्रों ने कैंपस में जातिगत भेदभाव का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली थी।

कोर्ट ने नियमों के स्पष्ट न होने पर लगाई थी रोक

जनवरी 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के नियमों पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इन नियमों को लेकर कहा था कि ये नियम पहली नजर में अस्पष्ट लगते हैं और इनका दुरुपयोग हो सकता है।

• मुख्य चिंताएं नियम 3(1)(c) के तहत 'जाति-आधारित भेदभाव' की परिभाषा को लेकर थीं, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्यों के साथ होने वाले अनुचित व्यवहार पर केंद्रित थी।
• सामान्य श्रेणी (जनरल कैटेगरी) के याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह व्यवस्था भेदभावपूर्ण है और इससे उन छात्रों के खिलाफ भेदभाव बढ़ सकता है जो आरक्षित श्रेणी में नहीं आते हैं।

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