गिरमिटिया से ग्लोबल लीडर तक: विदेशों में कैसे लिखी जा रही है भारतीय मूल के नेताओं की राजनीतिक कहानी?

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने से लेकर अमेरिका, कनाडा, मॉरीशस, गुयाना, पुर्तगाल और सूरीनाम जैसे देशों में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री पद तक का सफर तय करने वाले भारतवंशियों का यह इतिहास संघर्ष, योग्यता और सफलता की एक अद्भुत कहानी है।

ऐसे में अब सवाल यह है कि अबतक दुनियाभर के कितने देशों में भारतवंशियों ने चुनाव लड़े? विदेश में चुनाव लड़ने वाले इतिहास के सबसे पहले व्यक्ति कौन थे?अब तक कौन जीता और कौन हारा? और सबसे बड़ा सवाल विदेशी धरती पर चुनाव लड़ने के लिए क्या कानूनी योग्यताएं जरूरी होती हैं?

बात ब्रिटेन की, जब पीएम बन गए ऋषि सुनक

चार साल पहले की बात है, ब्रिटेन में अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक ने इतिहास रचते हुए वहां के पहले हिंदू और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। उनके अलावा प्रीति पटेल, सुएला ब्रेवरमैन और कई अन्य सांसद ब्रिटिश संसद में मजबूत पकड़ रखते हैं।

इसके अलावा अमेरिकी कांग्रेस में समोसा कॉकस के नाम से मशहूर भारतीय-अमेरिकी सांसदों जैसे अमि बेरा, प्रमिला जयपाल, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और थानेदार का प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है।

दुनिया में चुनाव लड़ने वाले सबसे पहले भारतवंशी कौन थे?

इस बात को ऐसे समझिए कि विदेशों में चुनाव लड़ने और संसद तक पहुंचने का भारत के नागरिकों का इतिहास काफी पुराना है। 

ब्रिटेन में सबसे पहले- समय था 19वीं सदी के अंत का। इस समय दादामोहरा नौरोजी ने ब्रिटिश संसद का चुनाव लड़ा था। उन्हें 1892 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी के टिकट पर फिन्सबरी सेंट्रल सीट से ऐतिहासिक जीत मिली थी।

दादा मोहरा नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सांसद बने थे। उनके बाद मनचेरजी भावनगरी ने 1895 में कंजर्वेटिव पार्टी से जीत दर्ज की थी।

अमेरिका में सबसे पहले कौन?

बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इतिहास रचने वाले पहले भारतीय-अमेरिकी दिलीप सिंह सौंद थे। उन्होंने 1956 के ऐतिहासिक चुनाव में कैलिफोर्निया के 29वें डिस्ट्रिक्ट से डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चुनाव जीता और 1957 में सांसद बने।

फिजी में सबसे पहले कौन?

फिजी के राजनीतिक इतिहास में एडी पटेल और बाद में महेंद्र चौधरी जैसे नेताओं ने भारतीय प्रवासियों के अधिकारों के लिए चुनाव लड़े। महेंद्र चौधरी साल 1999 में फिजी के पहले इंडो-फिजीशियन प्रधानमंत्री बने थे।

मॉरीशस में सर शिवसागर रामगुलाम से लेकर प्रविंद जुगनाथ तक, अधिकांश प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारतीय मूल के रहे हैं, जिन्हें वहां की जनता ने भारी बहुमत से जिताया।

हार और संघर्ष के पहलू भी समझिए

इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि कि अमेरिका और ब्रिटेन में शुरुआती दौर में भारतीय मूल के उम्मीदवारों को नस्लीय भेदभाव और जेनोफोबिया यानी विदेशी विरोधी भावना का सामना करना पड़ा। शुरुआती दशकों में कई उम्मीदवार स्थानीय गोरे बहुल इलाकों में प्राइमरी चुनाव या आम चुनाव हार गए थे।

उदाहरण के लिए, जब दिलीप सिंह सौंद ने अमेरिका में चुनाव लड़ा था, तो उन्हें उनकी नस्ल और पृष्ठभूमि के कारण श्वेत बहुल मतदाताओं की तीखी आलोचना और विरोध का सामना करना पड़ा था, हालांकि उन्होंने अपनी मेहनत से उस बाधा को पार किया। हालिया चुनावों में भी कई भारतीय मूल के काउंसलर और मेयर पद के उम्मीदवार कड़े संघर्ष के बाद मामूली वोटों से पराजित हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि यह राह आसान नहीं थी।

नागरिकता- दुनिया के लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में चुनाव लड़ने की बुनियादी शर्त यह है कि उम्मीदवार के पास उस देश की स्थायी नागरिकता होनी चाहिए।

भारत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता हालांकि भारत सरकार ओसीआई/OCI कार्ड देती है, लेकिन ओसीआई धारक विदेशी धरती पर चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए, चुनाव लड़ने वाले सभी भारतवंशी उन देशों के नागरिक बन चुके होते हैं।

निवास अवधि- कई देशों या स्थानीय काउंटियों में यह नियम होता है कि उम्मीदवार को एक निश्चित अवधि जैसे 1, 3 या 5 साल तक उस क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

कानूनी पात्रता और आयु सीमा- उम्मीदवार दिवालिया या किसी गंभीर आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। साथ ही, उसे उस देश की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा जैसे सांसद या कमिश्नर के लिए 18, 21 या 25 वर्ष को पूरा करना होता है।

स्थानीय राजनीतिक दलों की सदस्यता- अधिकांश देशों में सीधे निर्दलीय जीतना कठिन होता है, इसलिए भारतवंशी वहां की मुख्य राजनीतिक पार्टियों जैसे डेमोक्रेट/रिपब्लिकन इन यूएस, लेबर/कंजर्वेटिव इन यूके, लिबरल इन कनाडा की स्थानीय प्राथमिक सदस्यता लेकर और पार्टी के इंटरनलप्राइमरी चुनाव जीतकर मैदान में उतरते हैं।