पेपर लीक मामले में आरोपियों की कितनी संपत्ति हुई जब्त? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

याचिका में मांग की गई है कि पेपर लीक के आरोपितों और उनके परिवार की संपत्ति का आकलन कराया जाए और मामले की प्रकृति के अनुसार भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, धनशोधन निवारण अधिनियम, बेनामी संपत्ति कानून और काले धन से जुड़े कानूनों के प्रविधान लागू किए जाएं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि दोषियों को लगातार और प्रभावी सजा मिलने से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है।

याचिका में कानून आयोग को भी पेपर लीक रोकने के लिए दूसरे देशों में अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन करने और तीन महीने के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में कहा गया है कि पेपर लीक के मामलों में अधिकारियों की बार-बार होने वाली विफलता से छात्रों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं।

इसका असर केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि छात्रों और उनके परिवारों को मानसिक तनाव, आर्थिक नुकसान, पढ़ाई और नौकरी के अवसरों के नुकसान तथा कर्ज के बढ़ते बोझ का सामना करना पड़ता है। याचिका में ऐसे मामलों के चलते आत्महत्या की घटनाओं में बढ़ोतरी का भी उल्लेख किया गया है।

याचिकाकर्ता ने कहा है कि जून 2025 से लागू सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के बावजूद व्यवस्था में कुछ कमियां बनी हुई हैं। इनमें जांच और ट्रायल के लिए स्पष्ट समयसीमा का अभाव भी शामिल है।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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