यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 22, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
परिसीमन के खिलाफ हल्ला बोल! चेन्नई में JAC की बैठक में बनी रणनीति, अब क्या करने वाला है विपक्ष?
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन द्वारा बुलाई गई जेएसी की पहली बैठक आज चेन्नई में हुई। बैठक में कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार तेलंगाना के मुख्यम ...और पढ़ें
HighLights
- केंद्र को पारदर्शी तरीका अपनाने को कहा
- बैठक में पहुंचे थे विपक्ष के कई नेता
- परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद में होगी
एएनआई, चेन्नई। विपक्ष की जॉइंट एक्शन कमेटी ने शनिवार को परिसीमन के मुद्दे पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी पर चिंता व्यक्त की गई।
जेएसी ने सर्वसम्मति से केंद्र सरकार से किसी भी परिसीमन एक्सरसाइज पर पारदर्शिता की मांग की और 1971 की जनगणना वाली जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 वर्षों तक बढ़ाने के लिए कहा।
प्रक्रिया को पारदर्शी करने की मांग
जेएसी द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि 'लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी परिसीमन एक्सरसाइज को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, ताकि सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को इसमें विचार-विमर्श, चर्चा और योगदान करने का अवसर मिल सके।'
इसमें कहा गया है, 'इस तथ्य को देखते हुए कि 42वें, 84वें और 87वें संविधान संशोधनों के पीछे विधायी मंशा उन राज्यों को संरक्षण/प्रोत्साहित करना था, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया है और राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य अभी तक हासिल नहीं हुआ है।'
आवश्यक संवैधानिक संशोधन लागू करने की मांग
- प्रस्ताव के मुताबिक, '1971 की जनगणना वाली जनसंख्या के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों पर रोक को अगले 25 वर्षों तक बढ़ाया जाना चाहिए।' तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अगुआई वाली जेएसी ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह उन राज्यों को दंडित न करे, जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है।
- जेएसी ने कहा कि 'जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया है और परिणामस्वरूप जिनकी जनसंख्या में कमी आई है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक संवैधानिक संशोधन लागू करना चाहिए।'
- इसके अलावा, जेएसी ने संकल्प लिया कि बैठक में प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दल परिसीमन मुद्दे पर उचित विधान सभा प्रस्ताव लाएंगे।
हैदराबाद में होगी अगली बैठक
संकल्प में कहा गया है कि एसी समन्वित जनमत जुटाने की रणनीति के माध्यम से अपने-अपने राज्यों के नागरिकों के बीच पिछले परिसीमन अभ्यासों के इतिहास और संदर्भ और प्रस्तावित परिसीमन के परिणामों के बारे में जानकारी प्रसारित करने के लिए आवश्यक प्रयास भी करेगा।
इसके अतिरिक्त, जेएसी ने संकल्प लिया कि सांसद केंद्र सरकार द्वारा ऊपर वर्णित सिद्धांतों के विपरीत किसी भी परिसीमन एक्सरसाइज को करने के किसी भी प्रयास का मुकाबला करेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि सांसदों की कोर कमेटी चल रहे संसदीय सत्र के दौरान भारत के माननीय प्रधान मंत्री को उपरोक्त पंक्तियों पर एक संयुक्त प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करे। स्टालिन ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर अगली बैठक हैदराबाद, तेलंगाना में होगी।