रोड एक्सीडेंट में कमी लाने का प्लान तैयार, ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को भुगतना पड़ेगा अंजाम; राज्यों को मिली ये जिम्मेदारी

मनीष तिवारी, नई दिल्ली। सुधार के साथ सहायता के अपने मंत्र के तहत केंद्र सरकार राज्यों को सड़क सुरक्षा के लिए तीन हजार करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्रालय 2025-26 के दौरान पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष सहायता के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

इसके तहत सड़क सुरक्षा के लिए केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्यों को इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट को अपनाना और बढ़ावा देना होगा। उन्हें सबसे पहले अपने यहां के राजमार्गों में उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले कॉरिडोर की पहचान करनी है, उनकी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को सूचना देनी है।

दुर्घटनाओं में लानी होगी कमी

फिर उन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के उपाय करने हैं, उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जोड़ना है और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को पकड़ना है और ई चालान जारी करने हैं। राज्यों को ई चालान के निस्तारण की दक्षता भी प्रदर्शित करनी होंगी। केंद्र सरकार ने तीन महीने की अवधि में राज्यों के राजमार्गों और शहरों की प्रमुख सड़कों में दुर्घटनाओं में न्यूनतम 50 प्रतिशत की कमी लानी होगी।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार राज्यों को 15 जून तक यह बताना है कि उन्हें कितनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चिह्नित क्षेत्रों में लगानी है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत पैसा चरणबद्ध तरीके से जारी करेगी। इसका मतलब है कि वे सुधार की दिशा में जैसे-जैसे आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे उन्हें केंद्रीय सहायता की राशि जारी की जाएगी।