यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 22, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मोदी राज में सिर्फ 24 घंटे में पहुंचिए जहां चाहें वहां
अच्छे दिन आने वाले हैं का वादा करके केंद्र की सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के लिए 17 सूत्रीय एजेंडा दिया है। इस एजेंडे में ...और पढ़ें
नई दिल्ली। अच्छे दिन आने वाले हैं का वादा करके केंद्र की सत्ता में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों के लिए 17 सूत्रीय एजेंडा दिया है। इस एजेंडे में सबसे अहम सड़क और रेल नेटवर्क में सुधार शामिल है, ताकि देश में कहीं से किसी भी कोने तक सिर्फ 24 घंटे के अंदर में पहुंचा जा सके। मोदी की इस लिस्ट में श्रम कानून में सुधार और प्रत्येक जिला अस्पताल में हेल्थ नॉलेज इंस्टीट्यूट जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
गौरतलब है कि मोदी ने इस एजेंडे के बारे में मंत्रियों को 10 जुलाई को ही बता दिया था और उनसे 20 जुलाई तक एक्शन प्लान मांगा था। क्योंकि मोदी चाहते है कि जब अगस्त में सरकार के 100 दिन पूरे हों तो उनका पूरी तरह से तैयार रहे।
परिवहन पर खास ध्यान-मोदी सरकार की देश के भीतर परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर खास नजर है। प्लान के मुताबिक पूर्वी और पश्चिमी तटीय इलाकों में एक्सप्रेस-वे बनाने का प्रस्ताव है। दोनों एक्सप्रेस-वे एक दूसरे से लेटीच्यूड एक्सप्रेस-वे के जरिए जुड़े होंगे। इसे अक्षांश मार्ग एक्सप्रेस-वे के नाम से जाना जाएगा। कान्हा-कृष्णा कॉरिडोर बनाने का भी प्रस्ताव है जो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच होगा। इस नेटवर्क के जरिए इन इलाकों के हाइवे, रेल नेटवर्क और साथ में तेल व गैस पाइपलाइन को जोड़ने के प्रस्ताव है। बड़े और छोटे शहरों में मेट्रो रेल और बीआरटी व्यवस्था को लाने का प्लान है।
मोबाइल नेटवर्क पर भी नजर-संपर्क और संचार में सुधार करने की योजना के तहत प्रस्ताव रखा गया कि देश में लंबी दूरी के कॉल के लिए उतना ही पैसा लगे जितना लोकल कॉल के लिए लगता है।
हर घर बिजली-इस एजेंडे में हर घर तक बिजली पहुंचाने का भी प्लान हैं। शहरों में मिनी ग्रिड लगाया जाएगा जिसका रख-रखाव प्राइवेट वेंडर या कॉरपोरेट घरानों द्वारा किया जाएगा। गांवों में भी ग्रिड लगाने की योजना है। प्लान के तहत नागपुर को लॉजिस्टिक्स वितरण केंद्र और बिजली वितरण केंद्र बनाया जाएगा।
श्रम सुधार पर खास नजर-श्रम सुधार की दिशा में मोदी सरकार कुछ अहम कदम उठाने वाली है। सरकार के प्रस्ताव रखा है कि मजदूरों को कॉन्ट्रेक्ट की जगह फिक्सड टर्म के आधार पर काम दिया जाए। इसके अलावा छोटे उद्योगों में भी कारखाना अधिनियम लागू होने चाहिए।
