सुप्रीम कोर्ट विवाद का असर: भ्रष्टाचार से जनहित याचिकाओं तक... NCERT ने न्यायपालिका के पाठ को नए सिरे से लिखा

जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा आपत्ति जताई गई थी, उसमें कहा गया था कि 'लोग न्यायपालिका के अलग-अलग स्तरों पर भ्रष्टाचार का अनुभव करते हैं, साथ ही यह भी कहा गया था कि पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिशें की जा रही हैं। फरवरी में किताब जारी होने के तुरंत बाद इसपर विवाद शुरू हो गया था।

बाद में NCERT ने इस किताब पर माफी मांगी और इसे फैसले में गलती बताया। संस्था ने कहा कि चैप्टर को फिर से लिखा जाएगा। नया चैप्टर अब मुख्य रूप से संवैधानिक ढांचे पर केंद्रित है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका सरकार के तीन स्तंभों में से एक है और विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र है।

इसमें यह भी कहा गया है कि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा पारित कानून "संविधान के दायरे" में रहें और कार्यपालिका अपनी 'भूमिका से आगे न बढ़े'।