नई पेंशन स्कीम (NPS) 2004 में पेश की गई थी। इसमें सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यकाल के दौरान अपनी बेसिक सेलरी का 10 फीसदी योगदान करना होता है, जबकि सरकार बतौर नियोक्ता 14% भुगतान करती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को कोई योगदान किए बिना पेंशन मिलती थी।

एनपीएस लागू होने के लगभग दो दशक बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश सहित पांच राज्यों ने वापस ओपीएस अपनाने का फैसला किया है। ये पांच राज्य अब 79,684 करोड़ रुपए से अधिक के एनपीएस योगदान को वापस मांग कर रहे हैं। जबकि केंद्र ने पीएफआरडीए अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया है।