'न्यूजक्लिक को मिली 86 करोड़ की अवैध विदेशी फंडिंग', ED ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ईडी ने न्यूजक्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की है। जिसमें एजेंसी ने समाचार पोर्टल के स्वामित्व और विदेशी संस्थाओं के साथ उसके सर्विस एग्रीमेंट्स पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

ईडी का आरोप है कि न्यूजक्लिक को लगभग 86 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग मिली, जिसे कानूनी जांच से बचाने के लिए जानबूझकर वैध व्यावसायिक लेनदेन के रूप में पेश किया गया।

विदेशी दान को बिजनेस पेमेंट दिखाने का आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, मामला केवल विदेशी धन प्राप्त करने का नहीं है, बल्कि विदेशी चैरिटी को निवेश और व्यावसायिक भुगतान के रूप में दिखाने की सुनियोजित साजिश का है।

ईडी का कहना है कि ऐसा भारतीय समाचार संगठनों के लिए तय विदेशी फंडिंग के कड़े नियमों से बचने के लिए किया गया।

एजेंसी ने अपने दावों के समर्थन में बरामद ईमेल, वित्तीय लेनदेन, कंपनी के दस्तावेज, वैल्यूएशन रिपोर्ट और गवाहों के बयानों को सबूत के तौर पर पेश किया है।

पीपल्स डिस्पैच और अमेरिकी संस्था के बीच सस्पीशियस लेनदेन

ईडी ने पीपल्स डिस्पैच वेबसाइट के साथ न्यूजक्लिक के संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं। एजेंसी के अनुसार, यह वेबसाइट पहले न्यूजक्लिक के नियंत्रण और स्वामित्व में थी, जबकि अमेरिका की जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इस पर कंटेंट अपलोड करने के लिए न्यूजक्लिक को पैसे दे रही थी।