पाकिस्तान को झटका: सिंधु जल संधि स्थगन के बाद भारत की बड़ी पहल, चिनाब पर परियोजनाओं से बढ़ा नियंत्रण

उस वक्त यूं तो कईयों की ओर से संदेह जताया गया था लेकिन एक साल के अंदर ही ठोस पहल की शुरूआत यह संकेत है कि अगले कुछ वर्षों में यह फैसला आसपास के कई राज्यों के लिए मील का पत्थर साबित होगा और पाकिस्तान के सजा। उस वक्त सरकार की ओर से कहा गया था कि भारत अपनी नदियों का पहले पूरा इस्तेमाल देश के लिए करेगा।

इससे जम्मू-कश्मीर समेत पंजाब और राजस्थान तक पानी पहुंचाने की तैयारी शुरू हुई थी। बिजली उत्पादन शुरू करने की मंशा जताई थी। आज की स्थिति बताती है कि बदलाव शुरू हो चुके हैं। एक तरफ संयुक्त निगरानी और पाकिस्तान के दखल के बाद दशकों से रूकी परियोजनाओं का रास्ता हो गया है, वहीं मौजूदा बांधों की गाद की सफाई होने से उनकी भंडारण क्षमती बढ़ी, जिससे इस बार गर्मियों में भी ज्यादा बिजली का उत्पादन संभव हो पा रहा है।

एक तो भारत ने नदियों के जल प्रवाह की पूर्व जानकारी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया है। दूसरी, समझौते के कारण भारत की परियोजनाओं पर पाकिस्तान की ओर लगाए जा रहे अड़ंगे बंद हो गए हैं और उनमें तेजी आई है। पाकिस्तान अड़ंगा बंद होने की वजह से बैराजों में गाद की सफाई संभव हुई है और उनकी भंडारण क्षमता बढ़ी है। अब उनमें अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी स्टोर कर रहे हैं और नियमित बिजली उत्पादन हो रहा है।

पहले गर्मियों में पानी का बहाव कम होने पर कुल क्षमता का 10-15 फीसद ही बिजली उत्पादन हो पाता था, जो अभी 60-70 फीसद तक हो रहा है। गौरतलब है कि यहां तीन पनबिजली केंद्र है जिनकी संयुक्त उत्पादन क्षमता लगभग 1440 मेगा वाट है। चिनाब नदी पर दो बड़ी परियोजनाएं इसी वर्ष के अंत तक पूरी हो रही हैं। इनमें एक किश्तवाड के पक्कलडुल और दूसरी किरू पनबिजली परियोजना है।

इसके अलावा क्वार और अन्य परियोजनाओं पर भी तेजी से काम शुरू हुआ है। इसी तरह से चिनाब की सहायक नदी मेरुसुदार पर पक्कलडुल परियोजना पर भी काम शुरू हुआ है। इसकी क्षमता अधिक है, जिसमें अतिरिक्त पानी का भंडारण किया जा सकेगा।

इसी तरह सावलाकोट परियोजना को केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है। यह परियोजना भी तकनीकी कारणों और पाकिस्तान के विरोध के कारण अटकी हुई थी। लेकिन कनाल बनाकर इन नदियों के पानी को दूरदराज के इलाकों तक पहुंचाने वाली योजनाएं अभी तक ड्राइंगबोर्ड तक ही सीमित हैं।

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