संसद का नया इतिहास: बिना सत्रावसान के बीते 88 दिन, साल 2008 का पुराना 87 दिनों का रिकॉर्ड टूटा

इस अप्रत्याशित निरंतरता ने राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है, जो हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि आखिर पर्दे के पीछे क्या पक रहा है। सोमवार सुबह तक, न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा का औपचारिक रूप से सत्रावसान किया गया था, जिससे मौजूदा सत्र की बैठकें आगे भी बुलाए जाने की संभावना बनी हुई है।

इस असाधारण विलंब के पीछे एक बड़ा सियासी गणित छिपा माना जा रहा है। सबसे बड़ी चर्चा महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े उस प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन को लेकर है, जिसमें लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रविधान है। यदि

सरकार इस सत्र के तहत ही कोई विशेष या विस्तारित बैठक बुलाती है, तो इसके लिए मात्र दो दिन का नोटिस पर्याप्त होता है, जबकि नए सत्र के लिए 14 दिनों की आवश्यकता होती है। अप्रैल के बजट सत्र में ऐसा ही एक संशोधन लोकसभा में जरूरी आंकड़े नहीं जुटा पाया था, जिसके बाद से इस रणनीति पर खास नजर बनी हुई है।

संवैधानिक प्रविधानों के अनुसार, अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के बाद सत्र को समाप्त करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं की गई है। इसलिए इतने लंबे समय तक सत्रावसान न होना किसी भी प्रकार की असंवैधानिक या प्रक्रियागत अनिमियतता नहीं है। इतिहास पर नजर डालें तो इससे पहले 2008 में 87 दिन, 1987 में 76 दिन और 1989 में 54 दिन तक सत्र बिना सत्रावसान के रहे थे।

बहरहाल, सरकार के इस कदम ने संसद के अल्प सूचना पर फिर से जुटने की संभावनाओं को जीवंत रखा है। देश की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या सरकार इस विस्तारित सत्र के जरिये किसी बड़े विधायी और नीतिगत फैसले को अमली जामा पहनाने का विचार कर रही है।