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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 28, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

संसदीय समितियां करेंगी भारत की रणनीतिक तैयारी और साइबर सुरक्षा की समीक्षा, अग्निपथ योजना पर भी किया जाएगा मंथन

By AgencyEdited By: Sonu Gupta
Published: Thu, 28 Sep 2023 11:34 PM (IST)

भारत की रणनीतिक अभियानों की तैयारी रूस-यूक्रेन संघर्ष का देश पर प्रभाव और देश में साइबर सुरक्षा की स्थिति जैसे ...और पढ़ें

देश की रक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका सहित कई मुद्दों पर होगा मंथन। फाइल फोटो।
देश की रक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका सहित कई मुद्दों पर होगा मंथन। फाइल फोटो।

HighLights

  1. संसदीय समितियों की निगरानी में आए देश में साइबर सुरक्षा की स्थिति जैसे मुद्दे
  2. रक्षा क्षेत्र की संसदीय समिति अब डीआरडीओ के कार्यों की करेगी समीक्षा

नई दिल्ली, पीटीआई। भारत की रणनीतिक अभियानों की तैयारी, रूस-यूक्रेन संघर्ष का देश पर प्रभाव और देश में साइबर सुरक्षा की स्थिति जैसे मुद्दे संसदीय समितियों की निगरानी में आ गए हैं। भाजपा सदस्य जुएल उरांव की अध्यक्षता में रक्षा क्षेत्र की संसदीय समिति अब डीआरडीओ के कार्यों की समीक्षा करेगी।

सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना पर भी किया जाएगा मंथन

देश की रक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की भूमिका, पुनर्वास की नीतियों के मुद्दे पर अध्ययन, स्वास्थ्य सेवाओं, पूर्व सैन्य कर्मियों की पेंशन और सशस्त्र बलों में अग्निपथ योजना पर भी मंथन किया जाएगा।

भारतीय छात्रों के मुद्दों पर भी रखेगी नजर

विदेश मामलों में संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष भाजपा सदस्य पीपी चौधरी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक आतंकवाद के खात्मे के सरकारी प्रयासों की समीक्षा करेंगे। उनकी समिति पर्यावरण परिवर्तन संबंधी जारी समझौतों में भारत की स्थिति रूस-यूक्रेन संघर्ष, उसका वैश्विक प्रभाव और विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के मुद्दों पर भी नजर रखेगी।

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शिवसेना नेता प्रताप जाधव निभा रहे है प्रमुख भूमिका

इसके अलावा, सूचना तकनीक पर संसद की स्थायी समिति की अध्यक्षता शिवसेना के नेता प्रताप जाधव कर रहे हैं। यह समिति भारत में साइबर सुरक्षा की स्थिति, आर्टीफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के उद्भव और इंटरनेट मीडिया व डिजिटल मीडिया के कंटेंट की सुरक्षा को लेकर बने नियम-कानूनों की समीक्षा करेगी। यह समिति ओटीटी प्लेटफार्म और केबल टीवी में निजी क्षेत्रों की भूमिका पर भी नजर रखेगी।

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