भ्रूण लिंग निर्धारण से जुड़े मामलों में सीधे केस दर्ज नहीं कर सकती पुलिस, PCPNDT Act पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज गुरुवार, 20 अगस्त को कहा कि पुलिस 'प्री-कन्सेप्शन एंड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स' (PCPNDT) एक्ट के तहत अपराधों की जांच नहीं कर सकती।

PCPNDT एक्ट को भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नीक्स (जन्म से पहले जांच की तकनीक) के इस्तेमाल पर रोक लगाने के मकसद से बनाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने PCPNDT एक्ट के तहत जांच पर लगाई रोक

जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि कानून के तहत तय अधिकारियों को ही ऐसे मामलों में कार्रवाई करनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि PCPNDT एक्ट तकनीकी मामलों से जुड़ा है। इसमें मेडिकल जानकारी और संवेदनशीलता की जरूरत हो सकती है।

बेंच ने कहा, 'इस एक्ट के मकसद के लिए पुलिस जांच करने वाली एजेंसी नहीं है और जोड़ा कि नियमों के मुताबिक पुलिस सिर्फ सहायक भूमिका निभा सकती है।'

बेंच ने साफ तौर पर कहा, 'यह रोक सिर्फ इस एक्ट के तहत अपराधों पर लागू होती है और मुख्य आपराधिक कानून में बताए गए अलग अपराधों की जांच और उन पर मुकदमा चलाने की पुलिस की शक्ति को सीमित नहीं करती है।'