'जनता की गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी हो रही', राहुल गांधी ने सरकार की ई-20 नीति पर उठाए सवाल
राहुल गांधी ने सरकार की एथनॉल नीति पर सवाल उठाए हैं, आरोप लगाया कि महंगे पेट्रोल के नाम पर गाड़ियों में अधिक एथनॉल भरा जा रहा है।

राहुल गांधी।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार की जांच रिपोर्ट में पेट्रोल में 30 प्रतिशत तक एथनॉल मिलाए जाने के दावे का हवाला देते हुए सरकार की एथनॉल नीति पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लोगों से पैसा महंगे पेट्रोल लिया जा रहा मगर गाड़ियों की टंकी में एथेनॉल भरा जा रहा है।
कांग्रेस नेता ने सरकार की एथनॉल नीति पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री से पेट्रोल में एथनॉल मिलावट पर जवाब मांगा और आरोप लगाया कि सरकार की ई-20 नीति वास्तव में 420 बन गई है तथा जनता की गाड़ियों से पेट्रोल की चोरी हो रही है।
पेट्रोल में एथनॉल मिलावट को लेकर कुछ अर्से से लगातार सरकार पर निशाना साध रहे नेता विपक्ष ने कहा कि सरकार का दावा है कि पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल मिश्रित होता है। लेकिन कर्नाटक के सात जिलों से लिए गए नमूनों की जांच में एथनॉल की मात्रा इससे कहीं अधिक पाई गई।
कर्नाटक की इस जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए शनिवार को एक्स पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार कहती है- पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथनॉल है। कर्नाटक सरकार ने सात जिलों से पेट्रोल के सैंपल लेकर मान्यता प्राप्त लैब में जांच करवाई।
राहुल ने कहा कि नतीजा देखिए, 14 में से 11 सैंपल में 20 प्रतिशत से ज्यादा एथनॉल। आईओसीएल में 31.2 प्रतिशत, एचपीसीएल में 30.5 फीसद। बीपीसीएल, नायरा, शेल-सरकारी हों या प्राइवेट-सब सीमा से ऊपर और कंपनियों की अपनी लैब ने एथनॉल की मात्रा रिपोर्ट में लिखी ही नहीं।
इन पेट्रोलियम कंपनियों के पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथनॉल मिलाने की बात उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मतलब आप पैसा महंगे पेट्रोल का दे रहे हैं, टंकी में एथनॉल भरा जा रहा है। नुकसान किसका? आपका। आपकी गाड़ी इतना एथनॉल पचाने के लिए बनी ही नहीं। मतलब, घटता माइलेज, बार-बार मैकेनिक। शौक से ली गई गाड़ी की बर्बादी। और पंप पर लिखा तक नहीं कि टंकी में क्या डाला जा रहा है। चुनने का कोई विकल्प नहीं।
राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी, बताइए देश की टंकी में क्या भरा जा रहा है? पेट्रोल में असल में कितना एथनॉल है? 20 प्रतिशत से ज्यादा मिलावट करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी? और डिबेट की चुनौती अब भी खड़ी है। ये मुद्दा भी जोड़ लेंगे, आपकी नीतियों से असल में फायदा किसे हो रहा है?
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