'जितनी निंदा की जाए वो कम', राहुल के 'जादूगर' वाले तंज पर राजनाथ सिंह की सख्त टिप्पणी
संसद में राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के पीएम मोदी को 'जादूगर' कहने वाले बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान देश की भावनाओं और सेना के बलिदा ...और पढ़ें
PM मोदी पर 'जादुगर' वाले तंज को लेकर राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को घेरा(फाइल फोटो)
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शुक्रवार को संसद के तीखे सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में खड़े होकर राहुल गांधी के भाषण की कड़ी निंदा की। जिसके बाद राहुल गांधी के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया के बाद सदन में जोरदार बहस छिड़ गई।
रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए राहुल गांधी के जादूगर वाले बयान पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों की जितनी भी निंदा की जाए, कम है। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता पर देश की भावनाओं को कमजोर करने और सेना के बलिदान का अपमान करने का आरोप लगाया।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर, बालाकोट का जादूगर पकड़ा गया है, कहते हुए परोक्ष रूप से मजाक उड़ाया था। उन्होंने आगे कहा कि सब जानते हैं कि जादूगर और बिजनेसमैन के बीच पार्टनरशिप है।
राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कांग्रेस नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसमें उन्हें सदन से निकालने की बात भी शामिल थी।
स्पीकर ओम बिरला का भी एतराज
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी जादूगर शब्द का इस्तेमाल अनुपयुक्त बताते हुए आपत्ति जताई। यह बहस महिला आरक्षण बिल और डिलिमिटेशन बिल पर चर्चा के लिए बुलाए गए संसद के विशेष सत्र के दौरान हुई।
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डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चुनावी नक्शे को बदल देगी: राहुल गांधी
बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह बिल महिलाओं के प्रतिनिधित्व से कम और चुनाव क्षेत्रों को फिर से बनाने वाली राजनीतिक इंजीनियरिंग से ज्यादा जुड़ा है।
उनके अनुसार, प्रस्तावित डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चुनावी नक्शे को इस तरह बदल देगी जिससे सत्ताधारी भाजपा को फायदा होगा और मौजूदा सामाजिक न्याय के ढांचे को कमजोर किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम पिछड़े समुदायों और हाशिए पर पड़े तबकों के राजनीतिक प्रभाव को घटाने के लिए किया गया है।
विपक्षी पार्टियों ने चिंता जताई है कि महिलाओं के कोटे को डिलिमिटेशन से जोड़ने से फेडरल बैलेंस, क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेशन और जाति-आधारित राजनीतिक भागीदारी पर बड़े असर पड़ सकते हैं।
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