रूस-यूक्रेन युद्ध से पीड़ित भारतीयों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने विदेश मंत्रालय को भी यह निर्देश दिया कि मारे गए लोगों से उनके परिजनों का डीएनए मिलान कराने की व्यवस्था की जाए।

पीठ उन भारतीय नागरिकों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें ट्रैवल एजेंटों ने कथित तौर पर धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती कराया था।

नोडल अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश

याचिका में शवों को वापस लाने, मुआवजा और पीड़ित परिवारों के लिए एक समन्वित व्यवस्था की मांग की गई है। पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील और केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की दलीलें सुनीं और कई निर्देश पारित किए।

पीठ ने विदेश मंत्रालय से कहा कि वह प्रभावित परिवारों को नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में मुआवजे के लिए दावे दाखिल करने में सहायता प्रदान करे और मामले से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी व सूचनाएं स्थानीय भाषाओं में उलब्ध कराए।

पीठ ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवाओं को भी यह निर्देश दिया कि वे पीड़ित परिवारों को उनके रिश्तेदारों के शवों को हासिल करने और मुआवजे के लिए दावे करने में मदद करें।

पीठ ने कहा कि आरोप लगाए गए हैं कि ट्रैवल एजेंटों ने उन्हें धोखा दिया, रूस पहुंचने पर उनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए। उन्हें रूसी सेना में भर्ती किया गया और युद्ध मैदान में भेज दिया गया।