'कानून का पालन कराना एजेंसियों की जिम्मेदारी', सीट बेल्ट कानून पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार

पीठ ने कहा- "सीट बेल्ट के संबंध में कानून बहुत स्पष्ट है। सवाल इसके क्रियान्वयन का है। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस देश का हर नागरिक और हर चालक इसका पालन करे?" अदालत ने स्पष्ट कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करना कानून प्रवर्तन एजेंसियों का काम है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 138(3) का उल्लेख करते हुए पीठ ने कहा कि इसके अनुसार चालक, आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति या पीछे की सीटों पर सामने की ओर मुंह किए बैठे व्यक्तियों को वाहन चलते समय सीट बेल्ट पहनना जरूरी है।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क किया कि लोगों की लापरवाही और कानून के कमजोर प्रवर्तन के कारण देशभर में सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर चोटें और यहां तक कि मौतें होती हैं।

कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि सड़क सुरक्षा उपायों, जिसमें वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना भी शामिल हैं, के संबंध में पर्याप्त कानून मौजूद हैं। याचिका को निपटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मुद्दे पर अपने सुझावों को सक्षम प्राधिकरण को भेजे और उन पर विचार करने के लिए कहे।

(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)