'बल्लेबाजी करने वाली टीम द्वारा अंपायर चुनने जैसा', CEC नियुक्ति कानून पर बोले जस्टिस दत्ता

गौरतलब है कि जस्टिस दत्ता खुद खेल के प्रति काफी लगाव रखते हैं और 'चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया XI' (जजों की क्रिकेट टीम) के ओपनिंग बल्लेबाज हैं।

चयन समिति की संरचना पर सवाल

बुधवार को दो जजों की बेंच के सामने जस्टिस दत्ता ने शुरुआती तौर पर यह टिप्पणी की कि यह कानून एक स्वतंत्र सिलेक्शन प्रोसेस सुनिश्चित करता हुआ नहीं लगता है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि यह प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र नहीं लगती है। 

उन्होंने कहा कि 2023 के नए कानून के तहत चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए बनी तीन सदस्यीय समिति में प्रधानमंत्री बतौर अध्यक्ष, प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हैं।

उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर अपनी स्थिति खतरे में नहीं डालेगा। 2:1 के सरकारी बहुमत के कारण समिति में विपक्ष के नेता की मौजूदगी केवल दिखावे की रह जाती है। साथ ही CJI को हटाकर कैबिनेट मंत्री के शामिल करने से निष्पक्ष चयनकर्ता का संतुलन खत्म होने की बात कही।

जस्टिस दीपांकर दत्ता का मानना था कि अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही दो मुख्य सिद्धांत तय कर चुका है। पहला, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का मूल ढांचा हैं और दूसरा, चुनाव आयोग कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इसलिए इस मामले को पुराने सिद्धांतों के आधार पर सुलझाया जा सकता है।

वहीं जस्टिस शर्मा का मानना था कि कमेटी से निष्पक्ष चयनकर्ता CJI को बाहर करने का फैसला सही था या नहीं यह एक नया संवैधानिक सवाल है। नियम के अनुसार दो जजों की पीठ इस पर फैसला नहीं कर सकती, इसलिए इसे बड़ी संविधान पीठ के पास भेजा जाना चाहिए।

यह एक अंतरिम व्यवस्था थी, जो संसद द्वारा कानून बनाए जाने तक लागू रहनी थी। बाद में केंद्र सरकार ने नया कानून पास कर CJI की जगह एक कैबिनेट मंत्री को समिति में शामिल कर दिया, जिसे अब कोर्ट में चुनौती दी गई है।

यह भी पढ़ें- CEC-EC नियुक्ति कानून पर क्यों मच रहा बवाल? सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की राय से उठे कई सवाल