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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 02, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

'सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के रुख को सही ठहराया', NEET-UG परीक्षा विवाद पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान

By Jagran News Edited By: Siddharth Chaurasiya
Published: Fri, 02 Aug 2024 02:08 PM (IST)

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सरकार के रुख को सही ठहराया है। शिक्षा मंत्री ...और पढ़ें

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सरकार के रुख को सही ठहराया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सरकार के रुख को सही ठहराया है।

HighLights

  1. नीट परीक्षा विवाद पर शिक्षा मंत्री की टिप्पणी
  2. नीट परीक्षा पर लोगों ने काफी भ्रम फैलाया
  3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दुष्प्रचार को खारिज किया

एएनआई, नई दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट-यूजी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सरकार के रुख को सही ठहराया है। शिक्षा मंत्री ने शुक्रवार को 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि 'नीट-यूजी परीक्षा में किसी भी तरह की व्यवस्थागत चूक न होने और इसलिए दोबारा परीक्षा न कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार का रुख सही साबित होता है।'

प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट का जताया आभार

उन्होंने आगे पोस्ट में लिखा, "सरकार 'छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और त्रुटि रहित परीक्षा प्रणाली' के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हम विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करेंगे। निष्कर्ष और फैसला उस दुष्प्रचार को पूरी तरह से खारिज करता है जो फैलाया जा रहा था। हम न्याय देने और लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अक्षरशः लागू करेंगे।"

उन्होंने लिखा, "सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है।"

पेपर लीक की हो रही है जांच

वहीं, नीट-यूजी परीक्षा विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने कहा, "सरकार भी यही कह रही थी कि परीक्षा पारदर्शी तरीके से हुई है, अगर कहीं पेपर लीक हुआ है तो व्यक्तिगत आधार पर जांच एजेंसी उसकी जांच कर रही है और कार्रवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात को सही ठहराया है।"