'बच्चे के अधिकार सर्वोपरि', सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाले माता-पिता को बच्चा तुरंत सौंपने दिया आदेश

जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने समझौते की इजाजत दी और दोनों मामलों से जुड़ी लंबित कार्यवाही का निपटारा कर दिया।

इस समझौते में सेबी की समाधान व्यवस्था के तहत एनएसई द्वारा कुल 1,491.21 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। इस रकम में को-लोकेशन मामले के लिए 1,223.56 करोड़ रुपये और डार्क फाइबर मामले के लिए 267.65 करोड़ रुपये शामिल हैं।

एनएसई ने पहले ही सेबी के पास Rs 776.47 करोड़ जमा कर दिए थे और सेबी के समझौता प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद Rs 714.74 करोड़ और दिए। इससे 1,491.21 करोड़ का समझौता पूर्ण हो गया।

ये मामले उन आरोपों से जुड़े हैं जिनसे पता चला है कि कुछ ब्रोकर्स ने एनएसई के को-लोकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेडिंग डाटा को एक्सेस किया था।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने उन अपीलों पर अपना निर्णय सुनाया जिनमें ओडिशा हाई कोर्ट के मई 2009 के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। इस मामले में छह लोगों की सजा को बरकरार रखा गया था।

शीर्ष अदालत ने कहा कि सजा पाए छह लोगों ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। कोर्ट ने गौर किया कि अपील लंबित रहने के दौरान उनमें से दो की मौत हो गई और नतीजतन उनके मामले में अपील समाप्त हो गई।

बेंच ने कहा कि हालांकि मेडिकल सुबूतों से यह स्पष्ट रूप से साबित हुआ कि मृतक की मौत हत्या के कारण हुई थी, लेकिन हमारे सामने सवाल यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा अपराध किए जाने को साबित करने में सफल रहा। हमने पाया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला साबित करने में नाकाम रहा।

कोर्ट ने कहा कि यह मामला मुख्य रूप से कुछ कथित चश्मदीदों के बयानों पर आधारित था। मई 2001 में एक एफआइआर दर्ज की गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपितों ने एक व्यक्ति पर हमला किया था और चोट के कारण उसकी मौत हो गई थी।