ओबीसी क्रीमी लेयर पर एक सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सेवा आवंटन प्रक्रिया पर गहराया सस्पेंस

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, इस मामले में 11 मार्च को फैसला सुनाने वाली जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की विशेष पीठ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक सितंबर को दोपहर 3.30 बजे बैठेगी।

मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने केंद्र की याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित करने पर सहमति जताई थी।

केंद्र की ओर से पेश सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने पहले ही निपटाए जा चुके एक मामले में कुछ जरूरी निर्देश देने के अनुरोध के साथ आवेदन दाखिल किया है।

डीओपीटी ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा, 2025 के लिए अनुशंसित 958 उम्मीदवारों को सेवा आवंटन की प्रक्रिया को ओबीसी क्रीमी लेयर निर्धारित करने के उस आधार पर आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाए, जो 11 मार्च के फैसले से पहले लागू था। डीओपीटी की याचिका सुप्रीम कोर्ट के 'भारत संघ बनाम रोहित नाथन' मामले में दिए गए फैसले से जुड़ी है।