'समाधान समारोह' से मिला त्वरित न्याय, सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत ने सुलझाए वर्षों पुराने विवाद

पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय न्याय व्यवस्था में सुलभ और त्वरित न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है।

सुप्रीम कोर्ट में 'समाधान समारोह 2026' के तहत 21 से 23 अगस्त तक आयोजित तीन दिवसीय विशेष लोक अदालत ने वर्षों से लंबित मामलों के समाधान की एक अनूठी मिसाल पेश की है।

इस पहल के माध्यम से उन मामलों का भी सौहार्दपूर्ण अंत हुआ, जो कई दशकों से अदालत की फाइलों में उलझे हुए थे।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट में 96 हजार से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 10 हजार से ज्यादा मामले एक दशक से अधिक समय से फैसले की बाट जोह रहे थे।

ऐसे में इस विशेष लोक अदालत ने कुल 3,285 सूचीबद्ध मामलों में से 1,712 मामलों का सफलतापूर्वक निपटारा किया, जिसमें 48 मामले मध्यस्थता के जरिये सुलझाए गए। इस दौरान कुल 240.94 करोड़ रुपये की राशि भी वितरित की गई।

इस महा-अभियान में कई ऐसे मामले सुलझे जो न्याय की लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया का प्रतीक बन चुके थे। ऐसा ही एक मामला 1978 का एक व्यावसायिक विवाद था, जो सऊदी अरब की कंपनी 'अल मुस्तानीर एस्टेब्लिशमेंट फार ट्रेड' और सिंडिकेट बैंक (अब केनरा बैंक) के बीच लगभग 6.8 लाख डालर कीमत के दो हजार मीट्रिक टन एम.एस. राउंड बार्स की आपूर्ति के आर्डर से जुड़ा था।