यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 21, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
UPSC छात्रों के लिए तेलंगाना सरकार की बड़ी घोषणा, प्रिलिम्स पास करने वालों को मिलेंगे 1 लाख रुपए
तेलंगाना में मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने यूपीएससी प्रिलिम्स को पास करने वाले छात्रों के लिए नई योजना शुरू की ...और पढ़ें
HighLights
- 'हर साल मार्च से पहले हर विभाग का डाटा किया जाएगा एकत्र'
- 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए पारिवारिक आय
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभयहस्तम योजना शुरू की। ये योजना बीते शनिवार को ही शुरू की है। इस योजना के माध्यम से सरकार संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये प्रदान करेगी।
इस योजना का उद्देश्य युवाओं को यूपीएससी मेन्स की तैयारी में मदद करना है। सिंगरेनी कोलियरीज अपने निर्माण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।
किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?
योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को सामान्य (ईडब्ल्यूएस), बीसी, एससी या एसटी श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए। उनके पास तेलंगाना का स्थायी निवासी होना चाहिए और यूपीएससी मेन्स परीक्षा में पास होना जरूरी है। उनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और वे सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के प्रयास में केवल एक बार वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र, राज्य या सरकारी क्षेत्र के संगठनों में स्थायी पदों पर कार्यरत उम्मीदवार अयोग्य हैं।
'बेरोजगार युवाओं को हुआ भारी नुकसान'
योजना की शुरुआत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, 'टीजीपीएससी परीक्षा में पेपर लीक के कारण पिछले 10 सालों में बेरोजगार युवाओं को बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए, हमारी सरकार ने बेरोजगारों की समस्याओं को दूर करना अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाई। सत्ता में आने के 3 महीने के अंदर 30,000 पदों को भरने के नियुक्ति आदेश दिए गए। हमने अभ्यर्थियों की शिकायतें भी सुनीं और ग्रुप 2 परीक्षा स्थगित कर दी।
क्या होगी प्रक्रिया?
बेरोजगारों की समस्याओं का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। हम परीक्षाओं को सही तरीके से संचालित करेंगे। रेड्डी ने ये भी बताया कि वो परीक्षा की योजना कैसे बनाएंगे, रेड्डी ने कहा, 'नौकरी कैलेंडर का एलान राज्य विधानसभा के आगामी बजट सत्र में किया जाएगा। सरकार हर साल मार्च से पहले हर विभाग में रिक्तियों का डेटा एकत्र करेगी। अधिसूचना 2 जून तक जारी की जाएगी और भर्ती प्रक्रिया 9 दिसंबर तक पूरी हो जाएगी।