नहीं बढ़ेगी पुराने नोट जमा करने की अंतिम तिथि: मेघवाल

नई दिल्ली, प्रेट्र। सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों में पर्याप्त मात्रा में नकदी उपलब्ध है और वह अवैध हो चुके 500 और 1,000 रुपये के नोटों को जमा करने की अंतिम तिथि (30 दिसंबर) को बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है।

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उक्त बयान दिया। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बैकों को 100 रुपये और उससे छोटी राशि के नोटों का प्रवाह बढ़ाने की सलाह दी गई है। आठ नवंबर को नोटबंदी की घोषणा वाले दिन 500 रुपये के 1,716.5 करोड़ और 1,000 रुपये के 685.8 करोड़ नोट चलन में थे।

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इस साल अब तक पकड़े गए 24 आइएसआइ एजेंट

लोकसभा में सरकार ने बताया कि इस साल अब तक देशभर में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ के 24 एजेंट गिरफ्तार किए गए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि इन 24 एजेंटों के अलावा अक्टूबर में दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में भी एक पाकिस्तानी खुफिया एजेंट महमूद अख्तर की पहचान की गई थी। उन्होंने बताया कि इस साल गिरफ्तार आइएसआइ एजेंटों में नौ राजस्थान, छह पंजाब, दो गुजरात, दो जम्मू-कश्मीर, एक उत्तर प्रदेश और चार दिल्ली से गिरफ्तार किए गए थे।

पठानकोट एयरबेस में घुसे थे सिर्फ चार आतंकवादी

पठानकोट एयरबेस पर हमले में शामिल आतंकियों की संख्या पर जारी भ्रम को दूर करते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने मंगलवार को कहा कि हमला करने के लिए दो जनवरी को सिर्फ चार आतंकवादी ही एयरफोर्स स्टेशन में घुसे थे। जबकि, चार मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा था कि मलबे से आतंकियों के चार शव के अलावा जले हुए अवशेष भी मिले हैं। उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। वहीं, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने हमले में छह आतंकियों के शामिल होने की बात कही थी।

एंब्रेयर ने माना, सौदा हासिल करने के लिए किया था भुगतान

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने बताया कि ब्राजीलियन फर्म एंब्रेयर ने स्वीकार किया है कि उसने विवादित डीआरडीओ सौदा हासिल करने के लिए एक 'एजेंसी' के साथ समझौता किया था और उसने उक्त 'एजेंसी' को 57.6 लाख डॉलर का भुगतान भी किया था। एंब्रेयर सौदा स्वदेशी अवाक्स प्रणाली विकसित करने के लिए तीन विमानों की खरीद के लिए किया गया था।

अब तक 78 योजनाएं डीबीटी प्रणाली के दायरे में

सरकार ने मंगलवार को संसद में बताया कि 17 मंत्रालय और विभाग जनधन और मनरेगा समेत 78 योजनाएं डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) सिस्टम के तहत लागू कर रहे हैं।

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