Assam: असम में स्थायी शांति की दिशा में बढ़े कदम, केंद्र और असम सरकार के साथ उल्फा ने त्रिपक्षीय शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) का तीन दशक से अधिक पुराना सशस्त्र संघर्ष खत्म हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की उपस्थिति में उल्फा (अरबिंद राजखोवा गुट) के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। इसके साथ ही असम स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ गया है।

असम के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का एलान किया जाएगा

अमित शाह के अनुसार, अकेले उल्फा के साथ संघर्ष में 10 हजार से अधिक लोगों की जान गई है, जिनमें सुरक्षा बलों के जवान भी शामिल हैं। शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पूर्वोत्तर भारत और दिल्ली के बीच दूरी कम करने के प्रयासों ने पूरे क्षेत्र में शांति और विकास का नया मार्ग प्रशस्त किया है। अमित शाह ने उल्फा नेताओं को समझौते की शर्तों को 100 प्रतिशत लागू करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि पूरे समझौते को लागू किए जाने की केंद्रीय स्तर पर मानिट¨रग की जाएगी और इसके लिए विशेष कमेटी बनाई जाएगी। शाह ने कहा कि जल्द ही समझौते के अनुरूप असम के लिए बड़े आर्थिक पैकेज का एलान किया जाएगा।

12 वर्षों की बातचीत के बाद अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो पाया है

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान असम में आई शांति के कारण 85 प्रतिशत इलाकों से आ‌र्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) हटा लिया गया है। उल्फा के साथ समझौते के बाद जल्द असम पूरी तरह से अफस्पा से मुक्त हो जाएगा। उल्फा के राजखोवा गुट ने 2011 में आपरेशन निलंबित करने का केंद्र और असम सरकार के साथ समझौता किया था। 12 वर्षों की बातचीत के बाद अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो पाया है।

चार वर्षों में नौ समझौते कर बनाई शांति की राह

अमित शाह ने बताया कि पिछले चार वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में कुल नौ समझौते कर स्थायी शांति की राह प्रशस्त की गई है। इसमें ब्रू, बोडो, दिमासा, कार्बी, आदिवासी, त्रिपुरा के एनएलएफटी के साथ समझौते के साथ ही असम और अरुणाचल प्रदेश तथा असम और मेघालय के साथ हुए सीमा समझौता शामिल हैं। इन शांति समझौतों की वजह से पूर्वोत्तर भारत में ¨हसक घटनाओं में 73 प्रतिशत, सुरक्षा बलों के जवान की मौत में 71 प्रतिशत और आम नागरिकों की मौत में 86 प्रतिशत की कमी आई है।

परेश बरुआ गुट समझौते का हिस्सा नहीं

परेश बरुआ की अध्यक्षता वाला उल्फा का कट्टरपंथी गुट इस समझौते का हिस्सा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि बरुआ चीन-म्यांमार सीमा के पास किसी जगह पर रहता है। उल्फा का गठन ''संप्रभु असम'' की मांग के साथ किया गया था। तीन दशक से अधिक समय से यह ¨हसक गतिविधियों में शामिल रहा है।