नई दिल्ली। जागरण प्राइम। देश में डिजिटल इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रुपये की शुरूआत की है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। नकली करेंसी पर लगाम लगाने में ई रुपये की बड़ी भूमिका हो सकती है। सरकार का रुपये छापने का खर्च भी घटेगा। अर्थशास्त्री मनोरंजन शर्मा कहते हैं कि सरकार को रुपये छापने और उसके रखरखाव के लिए हर साल लगभग 6000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। डिजिटल रुपया लागू होने पर सरकार के इस खर्च में काफी कमी आएगी। डिजिटल रुपये से नकली करेंसी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। आज देश में रुपये को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर भी काफी पैसा खर्च करना पड़ता है। डिजिटल रुपये से इन समस्याओं का समाधान मिल सकेगा।