'क्यों न आपको नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के दायरे में लाया जाए', सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से पूछा सवाल

बेंच ने बीसीसीआई और राज्य क्रिकेट संघों की ओर से पेश वकीलों से यह भी कहा कि वे इस बारे में निर्देश लें कि उनके पदाधिकारियों की सेवा की शर्तें 2025 के एक्ट के तहत क्यों नहीं होनी चाहिए, जो अब लागू हो चुका है।

कोर्ट ने कहा था कि कोई पदाधिकारी बीसीसीआई और राज्य संघ दोनों स्तरों पर किसी खास पद पर लगातार दो कार्यकाल तक काम कर सकता है, जिसके बाद उसे तीन साल का कूलिंग-ऑफ पीरियड पूरा करना होगा।

बीसीसीआई के संविधान में यह नियम था कि जिस किसी ने भी राज्य क्रिकेट संघ या बीसीसीआई में तीन-तीन साल के लगातार दो कार्यकाल पूरे किए हों, उसे तीन साल का अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड पूरा करना होगा।

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