यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 26, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Supreme Court News: सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार सुप्रीम कोर्ट का एलान, लान्च करेगा अपना प्लेटफार्म
SC Live Stream Proceedings सुप्रीम कोर्ट की सुनवाइयों का अब सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके लिए कोर्ट ने अपना प्लेटफार्म लान्च करने की बात कही है। तब तक अस्थायी तौर पर निजी प्लेटफार्म यूट्यूब के जरिए सुनवाइयों की लाइव स्ट्रीमिंग होगी।
नई दिल्ली, एजेंसी। Suprem Court Proceedings Live Streaming : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होने वाली सुनवाई का अब सीधा प्रसारण (Live Streaming) किया जाएगा। इसके मद्देनजर कोर्ट ने भी अपना प्लेटफार्म लान्च करने का फैसला लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाईयों के सीधा प्रसारण (Live Streaming) के लिए अपना प्लेटफार्म होगा। फिलहाल इसके लिए यूट्यूब (Youtube) का इस्तेमाल अस्थायी तौर पर किया जाएगा।
यूट्यूब जैसे प्राइवेट प्लेटफार्म को कापीराइट नहीं दे सकता SC
पूर्व BJP नेता के एन गोविंदाचार्य (K N Govindacharya) के वकील ने तर्क दिया कि शीर्ष कोर्ट की सुनवाइयों का कापीराइट यूट्यूब जैसे प्राइवेट प्लेटफार्म को सरेंडर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित (UU Lalit) ने सुनवाइयों के लिए शीर्ष कोर्ट का अपना मंच लान्च करने की बात कही।
कापीराइट मामले में 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई
वकील विराग गुप्ता ने जस्टिस एस रविंद्र भट और जेबी पारदीवाला की बेंच ने बताया, 'यूट्यूब ने वेबकास्ट के लिए कापीराइट की मांग की है।' चीफ जस्टिस ने कहा, 'ये शुरुआती चरण हैं। निश्चित तौर पर हमारा अपना प्लेटफार्म होगा हम इसका (कापीराइट मामले) ध्यान रखेंगे।' इसके बाद उन्होंने गोविंदाचार्य की अंतरिम याचिका को सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर को सूचीबद्ध कर दिया।
26 अगस्त को पहली बार हुई थी लाइव स्ट्रीमिंग
फिलहाल यूट्यूब के जरिए होने वाली लाइव स्ट्रीमिंग को बाद में सुप्रीम कोर्ट अपने प्लेटफार्म के जरिए प्रसारित करेगा। लोग अपने सेलफोन, लैपटाप व कंप्यूटर के जरिए अदालत में होने वाली कार्यवाहियों को देख सकेंगे। 26 अगस्त को पहली बार सुप्रीम कोर्ट से लाइव स्ट्रीमिंग की गई थी, इस दिन जस्टिस एनवी रमना का आफिस में अंतिम दिन था। उस वक्त इसके वेबकास्ट पोर्टल के जरिए कार्यवाही का प्रसारण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों वाली बेंच द्वारा अनेकों मामलों में सुनवाई की जानी है। इसमें से एक संविधान का 103वां संशोधन है।
