Exclusive: लाभार्थी बताएंगे सफलता की कहानी, सरकारी योजनाओं की बनेगी Reels; 17 अक्टूबर तक चलेगा अभियान

इसके तहत जिला स्तरीय रिपोर्ट में केवल योजनाओं की वित्तीय प्रगति बताना पर्याप्त नहीं होगा। इसमें लाभार्थियों द्वारा बनाई गई रील्स, विभाग की ओर से बनाई गई रील्स, जनप्रतिनिधियों की रील्स, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर की रील्स और आधिकारिक पोर्टल पर अपलोड की गई कुल रील्स का अलग-अलग ब्योरा देना अनिवार्य किया गया है।

यानी उद्योग केंद्र को अब योजनाओं के लाभ के साथ यह भी बताना होगा कि उसकी डिजिटल पहुंच कितनी रही। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शामिल हैं। योजनाओं लाभार्थियों में स्थानीय युवा, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी, हस्त शिल्पकार और कारीगर होते हैं।

इससे योजनाओं के संभावित लाभार्थियों तक वास्तविक सफलता की कहानियां पहुंचाने और युवा उद्यमियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इन लाभार्थियों की सफलता की कहानियों को रील के जरिये सामने लाने की तैयारी है।

प्रभावी रील्स बनाने वाले जिलों को रैंकिंग की तैयारी

अभियान पूरा होने के बाद शासन स्तर से जिलों की डिजिटल गतिविधियों का आकलन किया जाएगा। सबसे अधिक और प्रभावी रील्स बनाने ले जिलों की रैंकिंग भी जारी किए जाने की तैयारी है। इससे उद्योग केंद्रों के लिए योजनाओं के प्रचार-प्रसार के साथ डिजिटल गतिविधियों का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।