यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 13, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
नवीन पटनायक का बड़ा एलान: ओडिशा में मेयर-पार्षदों की सैलरी अब डबल, पढ़ें किस पद के लिए कितना बढ़ा पैसा
CM पटनायक ने बुधवार को नगर निगम नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के प्रतिनिधियों के पारिश्रमिक में वृद्धि की। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को नगर निगम, नगर पालिका और अधिसूचित क्षेत्र परिषदों के प्रतिनिधियों के प्राप्य में वृद्धि की है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मेयर, उप-मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्पोरेटर तथा काउंसिलरों के भत्ते एवं पारिश्रमिकी में वृद्धि की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मृत्यु और विकलांगता के मामले में अनुग्रह सहायता की भी घोषणा की।
प्रदेश के पांच नगर निगम, 48 नगर परिषद और 68 अधिसूचित क्षेत्र परिषद के मेयर, डिप्टी मेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद और काउंसिलर का पारिश्रमिक और भत्ते बढ़ाने की घोषणा की गई है। 5वें राज्य वित्त आयोग के साथ-साथ ओडिशा नगर निगम नियम 2004 एवं ओडिशा नगरपालिका नियम- 1953 की सिफारिशों में संशोधन करके यह वृद्धि की गई है।
पारिश्रमिक में किया गया संशोधन
जानकारी के मुताबिक, नगर निगम में मेयर को पहले 8,000 रुपये का पारिश्रमिक मिलता था, जिसे संशोधित कर अब 50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसी तरह डिप्टी मेयर का मानदेय 5,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का पारितोष 1,500 रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति माह जबकि उपाध्यक्ष का पारिश्रमिक 1,200 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये मासिक कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने एनएसी अध्यक्षों का मासिक पारिश्रमिक 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और उपाध्यक्षों का मासिक पारिश्रमिक 800 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया है।
निगम के स्थायी सदस्यों को मिलेगा इतना भत्ता
उसी तरह से नगर निगम पार्षदों को प्रत्येक बैठक के लिए भत्ते के रूप में 700 रुपये मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया है। विभिन्न नगर परिषदों और एन.ए.सी. पार्षद का भत्ता 150 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।
इसके अलावा नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों को भी बैठक के दौरान प्रतिदिन 200 रुपये भत्ता मिलेगा।मुख्यमंत्री ने नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनुग्रह सहायता लागू करने की भी घोषणा की।
मृत्यु के मामले में, सहायता 2 लाख रुपये रखी गई है, जबकि पूर्ण और आंशिक विकलांगता के मामले में यह क्रमशः 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये रखी गई है। इसके लिए राज्य सरकार 4 करोड़ 76 लाख 52 हजार रुपये का वार्षिक खर्च वहन करेगी। वर्तमान समय में 1696 काउंसिलर एवं 244 कार्पोरेटर निर्वाचित होकर राज्य की विभिन्न नगर पालिका और एनएसी में काम कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री के इस निर्णय पर भुवनेश्वर की मेयर सुलेचना दास, कटक के मेयर सुभाष सिंह के साथ तमाम इस क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने खुशी जाहिर की है। भुवनेश्वर मेयर सुलोचना दास ने कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों का उत्साह बढ़ेगा और वे और निष्ठा के साथ अपने अपने क्षेत्र में लोगों की सेवा करेगे। हम सब मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।