ऑटिज्म पीड़ित बेटे के लिए इस्तीफा देने वाली महिला जज को ओडिशा हाई कोर्ट से राहत, दोबारा मिलेगी नौकरी

हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, महंती जितने समय तक नौकरी में नहीं थी, उस समय की कोई भी तनख्वाह प्राप्त नहीं करेंगी। लेकिन नौकरी समय की अवधि को पेंशन और तरक्की के लिए स्वीकार किया जा सकेगा।

यह बात हाई कोर्ट के खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है। आवेदनकारी इप्सिता मोहंती वर्ष 2022 जुलाई महीने में ढेंकनाल जिला हिंदोल में अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) तथा सब डिविजनल जुडिशल मजिस्ट्रेट (एसडीजेएम) पद को तबादला हुई थी।

ऑटिज्म से पीड़ित अपने बेटे की अधिक इलाज की जरूरत पड़ने पर भुवनेश्वर रहने के लिए वह हाई कोर्ट को अनुरोध किया था।

उनके आवेदन के ऊपर वर्ष 2022 अक्टूबर में स्टैंडिंग कमेटी द्वारा विचार के लिए स्वीकार किया गया था। लेकिन बाद में इसकी अंतिम निर्णय के संबंध में आवेदनकारी को अवगत नहीं किया गया था। जिसके चलते आवेदनकारी 29 नवंबर वर्ष 2022 को नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।

20 दिसंबर 2022 को हाई कोर्ट के फुल कोर्ट उनकी इस्तीफा को स्वीकार कर राज्य सरकार की अनुमोदन के लिए भेज दिया था।

लेकिन आवेदनकारी ठीक उसके अगले दिन यानी 21 दिसंबर को अपना इस्तीफा पत्र वापस ले ली थी। उनकी इस्तीफा पत्र वापस लेने की बात को हाईकोर्ट ने उसी दिन स्वीकार कर लिया था।

लेकिन हाई कोर्ट के फुल कोर्ट की निर्णय को राज्यपाल अनुमोदन से पहले आवेदनकारी की इस्तीफ़ा वापस लेने के संबंध में राज्य सरकार और राज्यपाल अवगत नहीं थे। जिसके चलते राज्य सरकार की ओर से 2 जनवरी वर्ष 2023 को इस्तीफा पत्र को स्वीकार किया गया था और राज्य सरकार आवेदनकारी को 3 जनवरी वर्ष 2023 को नौकरी से मुक्त कर दिया था।

हाई कोर्ट के मुताबिक, आवेदनकारी सटीक समय पर अपनाया इस्तीफा पत्र वापस ले ली थी। इसलिए कानून की दृष्टि से उनका इस्तीफा पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदनकारी ने किसी भी तरह की गलती नहीं किया है। यह बात हाई कोर्ट अपने राय में स्पष्ट किया है और उसी के आधार पर राज्य सरकार के निर्णय को रद कर दिया है।

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