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ओडिशा में 6 IPS अफसरों का तबादला, हिमांशु लाल को EOW और STF की मिली कमान

Updated: Fri, 21 Aug 2026 07:25 PM (IST)

ओडिशा सरकार ने राज्य पुलिस प्रशासन में आंशिक फेरबदल करते हुए छह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। हिमांशु कुमार लाल को आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का आईजीपी नियुक्त किया गया है।

छह आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया।

छह आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया।

HighLights

  1. ओडिशा सरकार ने छह आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया।

  2. पुलिस प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए फेरबदल।

जागरण संवाददाता, भुवनेश्वर। ओडिशा सरकार ने शुक्रवार को राज्य पुलिस प्रशासन में आंशिक फेरबदल करते हुए छह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया है। गृह विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, कई महत्वपूर्ण पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इस फेरबदल को पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

अधिसूचना के मुताबिक, वर्तमान में संबलपुर के उत्तरी रेंज में आईजीपी के पद पर कार्यरत हिमांशु कुमार लाल को भुवनेश्वर स्थित आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) का आईजीपी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। ईओडब्ल्यू और एसटीएफ राज्य में आर्थिक अपराधों, साइबर ठगी तथा संगठित अपराधों की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वहीं, सत्यब्रत भोई, जो वर्तमान में नॉर्दर्न सेंट्रल रेंज, तालचेर के आईजीपी और पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय (पीटीसी), अनुगुल के प्राचार्य का अतिरिक्त दायित्व संभाल रहे थे, उन्हें आईजीपी (इंटेलिजेंस) बनाया गया है।

अब तक इंटेलिजेंस विंग के आईजीपी रहे जय नारायण पंकज को स्थानांतरित कर दक्षिणी रेंज, बरहमपुर का आईजीपी नियुक्त किया गया है। दूसरी ओर, दक्षिणी रेंज के आईजीपी नीति शेखर को राज्य पुलिस मुख्यालय में आईजीपी (प्रोविजनिंग) के पद पर भेजा गया है। इसके अलावा, प्रोविजनिंग शाखा में डीआईजी के रूप में कार्यरत चरण सिंह मीणा को डीआईजी, उत्तरी रेंज, संबलपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

हाल ही में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटे आशीष कुमार सिंह को डीआईजी, नॉर्दर्न सेंट्रल रेंज, तालचेर नियुक्त किया गया है। वह पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, अनुगुल के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।

राज्य सरकार के इस प्रशासनिक फेरबदल को पुलिस तंत्र में कार्यकुशलता बढ़ाने और विभिन्न इकाइयों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।