दारा सिंह की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ओडिशा सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम

शीर्ष अदालत ने चेतावनी दी कि यदि राज्य दंड समीक्षा बोर्ड 10 दिनों के भीतर इस मामले में फैसला नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारियों को तलब किया जाएगा। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने दारा सिंह की याचिका पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अब इस मामले में फैसला टाल नहीं सकती।

गौरतलब है कि 19 अगस्त को भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दारा सिंह की रिमिशन याचिका पर निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद पुनः समय मांगे जाने पर अदालत ने असंतोष व्यक्त किया।

राज्य सरकार के वकील ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई से पहले निर्णय लेकर अदालत को अवगत करा दिया जाएगा। साथ ही यह भी बताया गया कि अगली सुनवाई में ओडिशा के एडवोकेट जनरल भी उपस्थित रहेंगे।

ग्राहम स्टेंस हत्याकांड का मामला

उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेंस और उनके दो नाबालिग पुत्रों की हत्या कर दी गई थी। उस समय स्टेंस और उनके दोनों बेटे एक चर्च के बाहर वाहन में सो रहे थे। आरोप है कि उग्र भीड़ ने वाहन में आग लगा दी, जिससे तीनों की मौत हो गई।

इस मामले में निचली अदालत ने वर्ष 2003 में दारा सिंह को मृत्युदंड सुनाया था। बाद में 2005 में ओडिशा हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी बरकरार रखते हुए मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया। वर्ष 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को कायम रखा था।

अंतिम बार फरवरी 2024 में उनकी याचिका अस्वीकार कर दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार के निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हैं।