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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 21, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Odisha News: ओडिशा में अब एटीएम से मिलेगा राशन: पहले चरण में भुवनेश्वर से शुरू होगी व्यवस्था

    By Shashank Shekhar MishraEdited By:
    Updated: Thu, 21 Jul 2022 04:00 AM (IST)

    खाद्य सुरक्षा योजना में ओडिशा देश के लिए माडल राज्य बन गया है। ओडिशा सरकार दिन प्रति दिन व्यवस्थाओं का सरलीकरण कर रही है। लोगों को 24 घंटे राशन मिले इ ...और पढ़ें

    ओड़िशा में अब एटीएम से राशन मिलेगा।
    ओड़िशा में अब एटीएम से राशन मिलेगा।

    जासं, भुवनेश्वर। ओड़िशा में अब एटीएम से राशन मिलेगा। एटीएम से जिस प्रकार से आप पैसा उठाते हैं उसी प्रकार से राशन मिलेगा। उपभोक्ता को जो कार्ड दिया गया है, उसके माध्मय से वे राशन उठा सकेंगे। विधानसभा में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की खर्च मांग पर हो रही चर्चा के दौरान यह जानकारी विभागीय मंत्री अतनु सव्यसाची नायक ने दी है। मंत्री ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा योजना में ओडिशा देश के लिए माडल राज्य बन गया है। मंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार दिन प्रति दिन व्यवस्थाओं का सरलीकरण कर रही है। लोगों को 24 घंटे राशन मिले इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर भुवनेश्वर से यह व्यवस्था शुरू की जायेगी। इसके बाद राज्य के विभिन्न जगहों पर इस व्यवस्था को धीरे-धीरे लाया जायेगा। उसी तरह से बिना ब्याज के किसानों को एक लाख रुपये तक कर्ज दिया जायेगा। समवाय बैंक के जरिए कर्ज मुहैया किया जा रहा है। पहले किसानों को 50 हजार रुपये तक का कर्ज मिलता था। समवाय एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री अतनु सव्यसाची नायक ने उक्त जानकारी दी है। सदन में खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण एवं समवाय विभाग की खर्च मांग पेश कर दी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने बजट में 1205 करोड़ 29 लाख 49 हजार रुपये रखा गया है जबकि समवाय विभाग के 1941 करोड़ 14 लाख 15 हजार रुपये रखा गया है।

    ओडिशा के हित को दी जाएगी प्राथमिकता

    इससे पहले  राज्य वासियों के हित को ध्यान में रखते हुए ओडिशा सरकार ने एक देश, एक राशन कार्ड योजना को लागू करने के लिए निर्णय लिया था। खाद्य आर्पूित एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री ने कहा था कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कोई भी विकास संबंधित कार्य को राज्य सरकार विरोध नहीं करेगी। केंद्र की सभी योजना में राज्य के हित को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के बाहर रहने वाले ओड़िया लोग खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिले इस पर भी ध्यान दिया जाएगा।