यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
महाराष्ट्र: 'कांग्रेस ने वर्षों तक अनुच्छेद-370 को 'नाजायज संतान' की तरह पाले रखा', अकोला में विपक्ष पर जमकर बरसे अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में लौटने पर मोदी सरकार 70 साल से अधिक उम्र ...और पढ़ें
पीटीआई, अकोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा ने संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल अनुच्छेद-370 को रद करने, तत्काल तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने और नया नागरिकता कानून लाने के लिए किया। भाजपा ने इसका उपयोग ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठी कहानी गढ़ रहा है कि मोदी सरकार संविधान बदल देगी। मोदी सरकार संविधान को कभी भी नहीं बदलेगी।
विपक्ष ने राम मंदिर में डाली बाधा
पूर्वी महाराष्ट्र के अकोला में भाजपा उम्मीदवार अनूप धोत्रे के समर्थन में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए शाह ने कांग्रेस पर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा कि यह मोदी ही थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अयोध्या में भगवान राम को समर्पित एक भव्य और शानदार मंदिर बनाया जाए।
बुजुर्गों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा
शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद सत्ता में लौटने पर मोदी सरकार 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को पांच लाख रुपये के मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को सीधे रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए की आलोचना करते हुए कहा कि वे नहीं चाहते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उन्होंने कहा कि विपक्ष झूठी कहानी गढ़ रहा है कि मोदी सरकार संविधान बदल देगी।
संविधान नहीं बदलेगी मोदी सरकार
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद-370 को ''नाजायज संतान'' की तरह पाले रखा। मोदी सरकार कभी भी संविधान नहीं बदलेगी। वह एससी-एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण भी समाप्त नहीं करेगी। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को अपने बेटे के अलावा कुछ नजर नहीं आता।
राकांपा संस्थापक और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार से पूछा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सरकार ने अपने 10 साल के शासन के दौरान महाराष्ट्र को क्या दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में महाराष्ट्र को 7.14 लाख करोड़ रुपये दिए, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने 2004 से 2014 तक अपने शासन के दौरान राज्य को केवल 1.91 लाख करोड़ रुपये दिए।