यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 05, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Parliament Special Session: संविधान से 'इंडिया' शब्द हटाने की तैयारी, विशेष सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार
Parliament Special Session संसद के विशेष सत्र में सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि इससे जुड़े प्रस्ताव की तैयारियां जारी ...और पढ़ें
HighLights
- 'इंडिया' शब्द को संविधान से हटा सकती है सरकार।
- विधेयक ला सकती है सरकार।
- 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।
नई दिल्ली, आइएएनएस। Parliament Special Session अमृत काल में देश के लोगों को गुलामी की मानसिकता और इससे जुड़ी किसी भी चीज से आजाद करने पर जोर दे रही नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार संविधान से 'इंडिया' शब्द हटाने की योजना बना रही है।
प्रस्ताव की तैयारियां जारी
संसद के विशेष सत्र में सरकार इस संबंध में विधेयक ला सकती है। सूत्रों ने दावा किया कि इससे जुड़े प्रस्ताव की तैयारियां जारी हैं। हाल ही में आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी कहा था कि सदियों से हमारे देश का नाम भारत रहा है। उन्होंने लोगों से इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की अपील भी की थी।
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इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द के इस्तेमाल की है मांग
संसद के मानसून सत्र में भाजपा के राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल ने इंडिया शब्द को हटाकर भारत शब्द के इस्तेमाल की मांग की थी। उनका कहना था कि इंडिया शब्द औपनिवेशिक दासता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जुलाई को भाजपा संसदीय दल की बैठक में विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए पर निशाना साधते हुए कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन अंग्रेजों ने किया था।
18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र
उल्लेखनीय है कि सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, लेकिन इसके एजेंडे की कोई जानकारी नहीं दी है। विशेष सत्र में चंद्रयान-3 और आदित्य एल-1 मिशन समेत हाल में हासिल की गई सफलताओं पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोडमैप बनाया जाएगा और इस विषय पर चर्चा भी हो सकती है।-