यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 25, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
PM Modi in Morena: 'कुर्सी के लिए छटपटा रही है कांग्रेस', पीएम मोदी बोले- संपत्ति के साथ ओबीसी आरक्षण भी छीनना चाहते हैं ये लोग
PM Modi in Morena पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र ने साफ कर दिया है कि वो आम ...और पढ़ें
HighLights
- कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र पर फिर बरसे पीएम मोदी।
- पीएम बोले- कांग्रेस कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है।
जागरण डिजिटल डेस्क, मुरैना। PM Modi in Morena मध्यप्रदेश के मुरैना में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र ने साफ कर दिया है कि वो आम लोगों की संपत्ति छीनना चाहती है। पीएम ने इसी के साथ कांग्रेस पार्टी पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया।
राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले- वो तो नामदार हैं...
पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनपर हमला भी बोला। पीएम ने कहा कि इन दिनों कांग्रेस के शहजादे को आए दिन मोदी का अपमान करने में मजा आ रहा है। वो कुछ भी बोलते जा रहे हैं। इससे कुछ लोग दुखी हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है।
मेरी सबसे विनती है कि कृपया करके आप दुखी मत होइए, गुस्सा मत कीजिए, आपको पता है कि वे नामदार हैं और हम कामदार हैं।
कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण छीना
पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर कुर्सी के लिए छटपटा रही है। कुर्सी पाने के लिए भांति-भांति के खेल, खेल रही है। पीएम ने कर्नाटक सरकार का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर धार्मिक तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि वहां इन्होंने जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन सभी को OBC घोषित कर दिया है।
मोदी ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस ने शिक्षा और सरकारी नौकरी में पहले जिन OBC लोगों को आरक्षण मिलता था, उस OBC समाज में इतने सारे नए लोग डाल दिए कि उनसे चोरी छिपे ये आरक्षण छीन लिया।
पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनना चाहती है कांग्रेस
पीएम ने आगे कहा कि कांग्रेस, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का हक छीनने का षड्यंत्र लंबे समय से कर रही है। उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर 2011 को तब की कांग्रेस की केंद्र सरकार धर्म के नाम पर आरक्षण देने का एक कैबिनेट नोट लेकर आई थी।
इस कैबिनेट नोट में कहा गया था कि OBC समाज को जो 27% आरक्षण मिलता है, उसका एक हिस्सा काटकर, मजहब के नाम पर दिया जाएगा। सिर्फ 2 दिन बाद 22 दिसंबर 2011 को इसका आदेश भी निकाल दिया गया।बाद में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के इस आदेश को रद कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन राहत नहीं मिली।