यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को दी गारंटी, बोले- नौकरी में ठेकेदारी खत्म करेंगे; MP में कांग्रेस नेता ने क्या वादे किए?
Lok Sabha Elections 2024 कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया और कहा ...और पढ़ें

पीटीआई, सिवनी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आगामी लोकसभा चुनाव जीतने का भरोसा जताया और कहा कि नई सरकार एससी, एसटी और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के खातों में सालाना 1 लाख रुपये ट्रांसफर करेगी।
कांग्रेस ने मंडला सीट से मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के खिलाफ पूर्व मंत्री और विधायक ओमकार सिंह मरकाम को मैदान में उतारा है।
सिवनी के धनाेरा में रैली को किया संबोधित
मंडला लोकसभा क्षेत्र के सिवनी जिले के धनोरा में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बेरोजगार युवाओं को गारंटीकृत प्रशिक्षुता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया।
कहा कि हमारे घोषणापत्र में तीन से चार क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। जैसे कि एससी और एसटी श्रेणियों, पिछड़े वर्गों और गरीब परिवारों की महिलाओं के बैंक खातों में एक लाख रुपये स्थानांतरित करना। इस तरह हम हजारों रुपये हर महीने आपके खातों में भेजेंगे।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से किया ये वादा
राहुल गांधी ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भुगतान की जाने वाली राशि दोगुनी करने का भी वादा किया है।
राहुल ने कहा,
हम यह सुनिश्चित करने के लिए एक नया कानून भी लाएंगे कि देश के प्रत्येक बेरोजगार युवा को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में एक साल की प्रशिक्षुता मिलेगी, जिसके दौरान उन्हें भत्ते के रूप में एक लाख रुपये भी मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद अच्छा प्रदर्शन करने पर उन्हें उसी स्थान पर नौकरी मिल जाएगी।
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा,
केंद्र में सरकार बनाने के बाद हम रोजगार में ठेकेदारी प्रथा खत्म करेंगे और सरकारी क्षेत्र में 30 लाख रिक्तियां भरेंगे।
किसानों और एमएसपी पर बोले
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाएगी कि किसानों को उनकी फसलों के लिए पर्याप्त एमएसपी मिले, जिसके लिए वे लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं।
आरोप लगाया कि भाजपा जानबूझकर आदिवासियों को उनकी जमीन से उखाड़ने और जल, जंगल और जमीन पर उनका पहला अधिकार छीनने के मकसद से उन्हें 'आदिवासी' कहने के बजाय 'वनवासी' कह रही है। भाजपा आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को देना चाहते हैं।