यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 03, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Rahul Gandhi: 'देश के सभी राज्यों पर हमला है One Nation One Election', केंद्र सरकार पर बरसे राहुल गांधी
केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव (One Nation One Election) के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। हालांकि अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र स ...और पढ़ें

HighLights
- एक देश एक चुनाव पर राहुल गांधी का पहला बयान।
- राहुल गांधी ने फैसले पर उठाए सवाल।
- केंद्र सरकार ने बनाई आठ सदस्यीय समिति।
नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव (One Nation, One Election) के लिए आठ सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है। इस समिति के चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Former President Ramnath Kovind) होंगे। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित (Amit Shah) शाह समेत छह लोगों को सदस्य बनाया गया। हालांकि, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार की एक देश एक चुनाव वाली समिति का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया है।
राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल
इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी की एक देश एक चुनाव पर पहली प्रतिक्रिया आई है। राहुल गांधी ने एक देश एक चुनाव पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, 'इंडिया यानी भारत, राज्यों का एक संघ है। एक देश, एक चुनाव का विचार संघ और उसके सभी राज्यों पर हमला है।'
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अधीर रंजन चौधरी ने किया समिति में शामिल होने से इंकार
दरअसल, राहुल गांधी ने एक देश एक चुनाव को लेकर ऐसे समय में सवाल उठाए है। जब केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही आठ सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी जगह दी गई। हालांकि, बाद में उन्होंने एक पत्र लिख इस कमेटी का हिस्सा बनने से इंकार कर दिया।
इन लोगों को दी गई समिति में जगह
बता दें कि इस समिति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, पूर्व वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, पूर्व लोकसभा महासचिव सुभाष सी कश्यप, सीनियर वकील हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी को शामिल किया गया है।
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बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे
अधिसूचना के मुताबिक, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समिति की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जबकि विधि मंत्रालय के सचिव नितिन चंद्रा समिति के सचिव होंगे। समिति को जो कार्य दायित्व सौंपा गया है, उसके मुताबिक वह उन सभी संवैधानिक प्रविधानों को परखेगी जिन्हें एक साथ चुनाव कराने के लिए संशोधित करने की आवश्यकता होगी।