हंगामे के बीच जितेंद्र भाटिया बने अमृतसर के मेयर, कांग्रेस के पास बहुमत फिर भी हो गया खेला? AAP ने दी सफाई

विपिन कुमार राणा, अमृतसर। नगर निगम चुनाव के 37 दिन बीत जाने के बाद आखिर अमृतसर को मेयर मिल गया है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में जमकर हंगामा हुआ। आप की ओर से जितेंद्र सिंह मोती भाटिया को मेयर, प्रियंका शर्मा को सीनियर डिप्टी मेयर और अनीता रानी को डिप्टी मेयर घोषित किया गया है। मेयर के लिए जितेंद्र भाटिया का नाम प्रस्तावित होने के साथ ही कांग्रेसी विरोध करने लगे।

कांग्रेस नेता हरीश चौधरी, नेता विपक्ष सांसद प्रताप सिंह बाजवा, प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग व पूर्व उपमुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी अपने पार्षदों के साथ पुलिस कमिश्नर के निवास के बाहर धरने पर बैठे हैं, जो देर रात जारी रहा।

कांग्रेस नेताओं ने बहुमत होने का दावा करते हुए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की सरकार पर धक्केशाही का आरोप लगाया और हाईकोर्ट जाने की बात कही है। वहीं, आप नेतृत्व ने दावा किया कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के दो पार्षद अनुपस्थित रहे, जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई।

इसके अलावा आप के सातों विधायक शपथ ग्रहण में शामिल हुए। सेखड़ी ने पार्षदों को पहले शपथ दिलवाई और मेयर के चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा की। मेयर के लिए जितेंद्र सिंह मोती भाटिया का नाम प्रस्तावित होने के साथ ही कांग्रेस पार्षद इसका विरोध करने लगे।

कांग्रेसियों का कहना था कि हमारे पास पार्षदों की संख्या अधिक है इसलिए हमें पहले मेयर के नाम का प्रस्ताव रखने का मौका मिलना चाहिए थे।कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब सरकार ने मेयरशिप के चुनाव में धक्केशाही की है। इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करने के दिए निर्देश

आप के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि अमृतसर मेयरशिप के चुनाव में ऐतिहासिक जीत हुई है। अब चुनावी घोषणापत्र में दी गई सभी गारंटियों को बिना किसी देरी के लागू किया जाएगा। अमृतसर से पहले जालंधर, पटियाला और लुधियाना में आप का मेयर बन चुका है।

हाई कोर्ट ने कहा, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक हैउधर, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को अमृतसर नगर निगम के मेयर चुनाव के लिए होने वाली बैठक से पहले इसकी कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग करने का निर्देश दिया था।

कांग्रेस पार्षद सौरभ मदान मिट्ठू और विकास सोनी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि कुछ पार्षदों के घरों पर पुलिस द्वारा छापामारी की जा रही है ताकि उन्हें बैठक में शामिल होने से रोका जा सके।

जस्टिस सुधीर सिंह और सुखविंदर कौर की पीठ ने कहा कि यदि राज्य मशीनरी द्वारा इस प्रकार की प्रथाएं अपनाई जा रही हैं, तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है।

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