'एक ही कमरे से 11 अभ्यर्थी पास...', BJP का पंजाब PCS परीक्षा में धांधली का आरोप; CBI जांच की मांग

इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार के 'बिना पैसे, बिना सिफारिश नौकरी' देने के दावे पर सवाल उठाए हैं।

जाखड़ ने उठाए सवाल

जाखड़ ने दावा किया कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के परिणाम में कुछ परीक्षा केंद्रों और कमरों से असामान्य संख्या में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उनके अनुसार, प्रत्येक परीक्षा कक्ष से 10 से 11 उम्मीदवार सफल हुए हैं। वहीं, रोल नंबरों के क्रम में तीन से चार लगातार नंबर वाले अभ्यर्थियों के कुल 86 चयन हुए हैं।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह व्यवस्था रोल नंबर आवंटित करते समय ही की गई थी और क्या कुछ पसंदीदा उम्मीदवारों को सुनियोजित तरीके से लगातार रोल नंबर दिए गए थे? जाखड़ ने कहा कि प्रतिष्ठित पीसीएस परीक्षा में किसी एक केंद्र या कुछ चुनिंदा कमरों से करीब एक चौथाई अभ्यर्थियों का सफल होना संदेह पैदा करता है। हालांकि, इन आंकड़ों और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है।

जाखड़ ने इस विवाद को नीट पेपर लीक मामले से जोड़ते हुए कहा कि पंजाब के युवा खुद तय करें कि पीसीएस में कथित गड़बड़ी और नीट पेपर लीक के मामलों में क्या अंतर है। उन्होंने पहले नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा और बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की फार्मेसी अफसर भर्ती परीक्षा में सामने आए विवादों का भी उल्लेख किया।

वहीं, 19 जुलाई 2026 को 454 फार्मेसी अफसर पदों के लिए हुई परीक्षा में हाईटेक नकल के कथित अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। पुलिस ने सात आरोपितों और 28 अभ्यर्थियों को पकड़ा था। इस भर्ती की आगे की प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी।

जाखड़ ने कहा कि यह मामला पंजाब के युवाओं के सपनों और भविष्य से जुड़ा है। इसलिए रोल नंबर आवंटन, परीक्षा केंद्रों, मूल्यांकन और चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके।

रवनीत बिट्टू ने भी साधा निशाना

पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक पर लिखा कि भगवंत मान सरकार के बिना सिफारिश और बिना रिश्वत नौकरियां देने के दावों के उलट, पीपीएससी मेन्स नतीजों के सामने आए आंकड़े सीधे सवाल खड़े करते हैं।

सेंटर-7 के कमरा नंबर 8 से 24 में से 11 उम्मीदवार (45.8%) तथा सेंटर-11 और सेंटर-4 के कमरों से 10-10 उम्मीदवार (41.7%) शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सिविल सेवा जैसी प्रतिस्पर्धी परीक्षा में एक ही कमरे से इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का पास होना महज एक संयोग नहीं हो सकता।

जहां सेंटर-8 में कुल शॉर्टलिस्टिंग दर 24.21% रही, वहीं सेंटर-1 के कमरा नंबर 1 से 7 तक यह दर महज 2.89% दर्ज की गई। एक ही परीक्षा में केंद्रों के बीच इतना बड़ा अंतर पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगाता है।

मंचों से मेरिट और पारदर्शिता के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जब विशेष कमरों और खास सीरियल नंबरों से ही चयन निकलते हैं, तो यह मेहनती युवाओं के परिश्रम के साथ सीधा धोखा प्रतीत होता है।

यदि सरकार वास्तव में ईमानदार है, तो साक्षात्कार प्रक्रिया तुरंत रोकी जाए, कॉपियों को सील किया जाए और पूरे मामले की किसी स्वतंत्र एजेंसी या सीबीआई से जांच कराई जाए।

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