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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 24, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

पूर्व विधायक संदोआ के नाबालिग के साथ कुकर्म मामले में बोले बिक्रम मजीठिया, कहा- आप सरकार ने कनाडा को किया गुमराह

Published: Wed, 24 Jan 2024 03:51 PM (IST)

बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रूप नगर के अपने पूर्व विधायक ...और पढ़ें

पूर्व विधायक संदोआ के नाबालिग के साथ कुकर्म मामले में आप सरकार ने कनाडा को किया गुमराह
पूर्व विधायक संदोआ के नाबालिग के साथ कुकर्म मामले में आप सरकार ने कनाडा को किया गुमराह

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। अकाली दल के नेता व पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने आरोप लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने रूप नगर के अपने पूर्व विधायक अमरजीत सिंह संदोआ के मामले में कनाडा को भी गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि संदोआ को कनाडा एयरपोर्ट पर पूछताछ के लिए रोका गया। रूपनगर के एसएसपी ने क्लीयरेंस सर्टिफिकेट भेजा। 

इस मामले की जांच होनी चाहिए। क्योंकि नाबालिग के साथ पूर्व विधायक ने कुकर्म किया है। जिसकी एमएलआर भी कटी हुई है। मजीठिया ने कहा कि शिरोमणि अकाली दल इस संबंध में कनाडा दूतावास को पत्र भी लिख रहा है।

AAP के रहते हैं दोहरे मापदंड

आम आदमी पार्टी के हमेशा दोहरे मापदंड रहते है। अमरजीत सिंह संदोआ के कनाडा से निर्वासन को रोकने के लिए विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां द्वारा पुलिस क्लीयरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त करने की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। संदोआ को कनाडा के हवाई अड्डे के अधिकारियों ने रोका था और सात घंटे तक अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में पूछताछ की गई थी।

पंजाब सरकार द्वारा क्लीयरेंस सर्टिफिकेट देने के बाद उन्हें उन्हें आप नेता हिम्मत सिंह शेरगिल की शादी में शामिल होने के लिए जाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद पीड़ित और संदोआ के बीच कथित समझौते के आधार पर जल्दबाजी में ऐसे जघन्य अपराध की तह तक जाए बगैर पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

जांच की मांग कर रहे मजीठिया

पूर्व मंत्री ने कहा कि मामले में मेडिको लीगल रिपोर्ट में पर्याप्त सबूत उपलब्ध है जो स्पष्ट रूप से साबित करता है कि संदोआ अप्राकृतिक यौनाचार में लिप्त था। उन्होंने कहा, संदोआ द्वारा दबाव में किया गया समझौता भी उन्हें दोषी ठहराता है और ऐसे मामलों में शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वरिष्ठ अकाली नेता ने गृहमंत्री भगवंत मान द्वारा इस मामले में कनाडा सरकार को, जिस तरह से गुमराह किया गया, उसकी अलग तरीके से जांच कराने की मांग की है। 

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