चंडीगढ़ में पंजाब रोडवेज की वर्कशाॅप को कुर्क करने का आदेश, Court का फैसला न मानना पड़ा भारी

अदालत ने रोडवेज को उनका वेतन और अन्य लाभ जारी करने के आदेश दिए थे। हालांकि रोडवेज ने इस आदेश को नहीं माना। ऐसे में अशोक कुमार ने जिला अदालत में एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर कर दी। इसमें जिला अदालत ने रोडवेज को झाड़ लगाते हुए उनकी वर्कशाॅप को ही कुर्क करने के आदेश जारी कर दिया। अब भी अगर रोडवेज ने आदेश को नहीं माना तो उनके खिलाफ और सख्त आदेश जारी हो सकते हैं।

63 वर्षीय अशोक कुमार को पंजाब रोडवेज ने 2013 में जबरन रिटायर कर दिया था। वह विभाग में कंडक्टर के पद पर तैनात थे। अदालत ने रोडवेज के फैसले को अवैध करार दिया था और उनके रुके हुए सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के आदेश दिए थे। उनका केस लड़ने वाले एडवोकेट डीआर कैथ ने याचिका में कहा कि उनके खिलाफ एकतरफा फैसला सुनाया गया था।

उनके खिलाफ विभागीय जांच नियमों के अनुरूप नहीं हुई थी और उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित मौका ही नहीं दिया गया। अब जब अदालत ने उनके हक में फैसला सुना दिया, तब भी रोडवेज आदेश को मानने को तैयार नहीं था। इसलिए उन्होंने अदालत में एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की।

हालांकि, इस फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील दायर कर दी थी जिसमें 2014 में बठिंडा की ऊपरी अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। इससे पहले विभाग ने 2012 में उन्हें इसी केस में दोषी ठहराकर जबरन रिटायर कर दिया था और उनकी पेंशन में पांच प्रतिशन की कटौती भी कर दी।

इसके खिलाफ उन्होंने अपील की, जिसके बाद 10 जून 2015 को अपीलीय प्राधिकरण ने इन आदेशों को रद करते हुए मामले को दोबारा विचार के लिए भेज दिया। विभाग ने 2016 में फिर से लगभग वही आदेश जारी कर दिए। उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और उनके रिटायरमेंट के आदेश को बरकरार रख दिया गया। ऐसे में उन्होंने विभाग के खिलाफ जिला अदालत में केस दायर कर दिया।