यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 09, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
दिल्ली शराब घोटाले का पंजाब कनेक्शन... CBI ने 10 अधिकारियों को किया तलब, Manish Sisodia की मुश्किलें बढ़ी?
दिल्ली शराब घोटाले की जांच का दायरा अब पंजाब तक पहुंच गया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने पंजाब के आबकारी विभाग के 10 अधिकारियों को दिल्ली तलब किया है। पं ...और पढ़ें
HighLights
- दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई ने पंजाब के 10 अधिकारियों को तलब किया है।
- सीबीआई की जांच का दायरा पंजाब तक भी पहुंच सकता है।
- हरसिमरत कौर बादल ने संसद में शराब घोटाले का मुद्दा उठाया था।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। Delhi Liquor Scam दिल्ली शराब घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने पंजाब के आबकारी विभाग के दस अधिकारियों को तलब किया है। पंजाब आबकारी विभाग के अधिकारियों को सीबीआई की ओर से तलब किए जाने से विभाग के अधिकारियों में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि पंजाब के अधिकारियों को बयान दर्ज होने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं, जांच का दायरा पंजाब तक भी पहुंच सकता है।
बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के आरोपित मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। पंजाब के अधिकारियों से पूछताछ के आधार पर सीबीआई अधिकारी जांच जारी रहने की दलील देकर सुप्रीम कोर्ट से सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करने की अपील कर सकती है। अगर मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो उन्हें और समय जेल में गुजारना पड़ सकता है।
क्या पंजाब सरकार ने लागू की दिल्ली की शराब नीति?
उधर, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि दिल्ली सरकार की ओर से बनाई गई शराब नीति को पंजाब सरकार ने भी लागू कर दिया है। पंजाब के दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों से सीबीआई (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) पहले ही पूछताछ कर चुकी है।
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अब सीबीआई एसपी राजीव कुमार ने विभाग के ईटीओ रैंक के अधिकारियों को सोमवार और मंगलवार को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। जिससे विभागीय अधिकारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
हरसिमरत कौर बादल ने संसद में उठाया था शराब घोटाले का मुद्दा
ध्यान रहे कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (Captain Amarinder Singh) के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया था कि राज्य सरकार की मंजूरी के बिना सीबीआई कोई भी जांच नहीं कर सकती। सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर सीबीआई जानबूझकर परेशान कर रही है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 3 अगस्त को पूर्व मंत्री और अकाली नेता हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal) ने संसद में शराब घोटाले का मुद्दा उठाया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से जांच की मांग की थी।