Punjab News: अमरूद घोटाले में बढ़ेगी रिटायर्ड IAS और PCS अधिकारियों की मुश्किलें, एक्‍शन में आई विजिलेंस टीम

रोहित कुमार, चंडीगढ़। Punjab Guava Scam: पंजाब के बहुचर्चित अमरूद घोटाले में सेवारत आइएएस और पीसीएस अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है। विजिलेंस ब्यूरो अमरूद घोटले मामले में बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है।

जानकारी के मुताबिक विजिलेंस ब्यूरो की ओर से राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में दो आइएएस, एक पीसीएस और एक आइएफएस पर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी है।

विजिलेंस ब्‍यूरो करेगा आगे की कार्रवाई शुरू

अनुमति मिलने के बाद विजिलेंस ब्यूरो आगे की कार्रवाई शुरू करेगा। जिन अधिकारियों पर कार्रवाई की अनुमति मांगी गई है उनमें ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) के पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासक आइएएस राजेश धीमान अनुमति मांगी।

साथ ही ग्रेटार मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी लुधियाना के पूर्व मुख्य प्रशासक विपुल उज्जवल, गमाडा के पूर्व भूमि अधिग्रहण अधिकारी जगदीप सहगल, आइएफएस शलेंद्र कौर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 ए के तहत अनिवार्य अनुमति मांगी है।

राज्‍य चुनाव आयोग को भी दी गई थी शिकायत

मामले के लिए अगली कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ध्यान रहे कि दो आइएएस अधिकारियों आइएएस वरुण रुजम और आइएएस राजेश धीमान को हटाने के लिए राज्य चुनाव आयोग को भी शिकायत की गई थी। जिस लेकर एक रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग से प्रसोनल विभाग से मांगी गई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि अधिकारियों के खिलाफ शिकायत गुमनाम है। इस लिए अधिकारियों को चुनाव के दौरान पदों से नहीं हटाया गया।

यह भी पढ़ें: Punjab News: 'सुखपाल खेहरा के साथ हुआ AAP का गुप्त समझौता', शिअद ने CM मान पर आरोप लगाते हुए मांगा स्‍पष्‍टीकरण

पंजाब और ट्राई सिटी में 31 जगहों पर दी गई दबिश

वहीं इस मामले में ईडी की ओर से बीते दिनों पंजाब में और ट्राई सिटी में 31 जगह पर दबिश की गई। गौरतलब है कि अमरूद मुआवजा घोटाले में पंजाब के दो आईएएस अधिकारियों का भी नाम शामिल हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों के नाम पर मुआवजा लिया था। मामले में विजीलेंस ब्यूरो की ओर से 106 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अदालत की ओर से कई मुआवजा लेने वालों की ओर से नोटिस जारी किया जा चुका है।

यह भी पढ़ें: पंजाब पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से किया KZF का आतंकी गिरफ्तार, जर्मनी से फंडिंग के साथ-साथ करता था आतंकियों की भर्ती

अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि जो मुआवजा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से लिया गया है उसे वापस जमा करवाया जाए। गमाडा की ओर से अधिग्रहीत भूमि पर अमरूद के बागों के मुआवजे के रूप में जारी लगभग 137 करोड़ रुपये के कथित गबन से संबंधित पंजाब सतर्कता ब्यूरो की एफआईआर पर संघीय एजेंसी की ओर से संज्ञान लेने के बाद ईडी मामला दर्ज किया गया था।