ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर पर ब्रेक; पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की रोक, चंडीगढ़ प्रशासन को अंतिम फैसले का इंतजार

हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह अंतरिम आदेश अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। यह मामला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें ट्रिब्यून चौक फ्लाईओवर को चंडीगढ़ के मास्टर प्लान, विरासत स्वरूप और शहरी नियोजन के खिलाफ बताया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता तनु बेदी ने दलील दी कि मास्टर प्लान-2031 के अनुसार चंडीगढ़ को पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के अनुकूल शहर के रूप में विकसित किया गया था, जबकि फ्लाईओवर जैसे ढांचे शहर की दृश्यात्मक पहचान, हरित पट्टियों और गैर-मोटर चालित परिवहन व्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे।

उन्होंने तर्क दिया कि निजी वाहनों के लिए लगातार बुनियादी ढांचा बढ़ाना केवल जाम को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करेगा और यह परियोजना चंडीगढ़ की विरासत के लिए मृत्यु घंटी साबित हो सकती है।

वहीं यूटी प्रशासन की ओर से वरिष्ठ स्थायी अधिवक्ता अमित झांजी ने परियोजना का बचाव करते हुए कहा कि मास्टर प्लान फ्लाईओवर निर्माण की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि विरासत क्षेत्र केवल सेक्टर-1 से 30 तक सीमित है, पूरा शहर नहीं। प्रशासन ने अदालत को बताया कि पूर्व में इस परियोजना पर लगी रोक हट चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी वापस ली जा चुकी है।

प्रशासन ने बढ़ती आबादी और ट्राईसिटी क्षेत्र के 15 लाख से अधिक जनसंख्या दबाव का हवाला देते हुए फ्लाईओवर को यातायात प्रबंधन की कार्यात्मक आवश्यकता बताया। साथ ही 5:1 अनुपात में 2,799 पौधे लगाने और सभी पर्यावरणीय मंजूरियां लेने का भरोसा भी दिया।