मोहाली में क्लर्क, हेल्पर और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स से लिया जा रहा कुली-मजदूरों का काम; आयोग से हस्तक्षेप की मांग

डेलीवेज कर्मचारी यूनियन ने इसे कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कार्रवाई बताते हुए पंजाब राज्य महिला आयोग और अल्पसंख्यक आयोग से हस्तक्षेप की मांग की है। यूनियन के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 से बोर्ड प्रबंधन ने करीब 160 कर्मचारियों को सात टीमों में बांटकर विभिन्न शाखाओं में पुराना सामान इकट्ठा करने, लोहे-लकड़ी का सामान हटाने, अलमारियां उठाने और सफाई करने का काम सौंपा है।

यूनियन का आरोप है कि पाॅलिसी-2026 स्वीकार नहीं करने वाले कर्मचारियों से उनके पदों के विपरीत काम कराया जा रहा है, जबकि पाॅलिसी अपनाने वालों को पहले की तरह जिम्मेदारियां दी जा रही हैं।

यूनियन का दावा है कि पाॅलिसी-2026 स्वीकार नहीं करने और अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले कर्मचारियों को ऐसे काम दिए जा रहे हैं। उसने सवाल उठाया कि क्लर्क, हेल्पर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नियुक्त कर्मचारियों से भारी सामान क्यों उठवाया जा रहा है और सफाई क्यों कराई जा रही है।

यूनियन ने यह भी आरोप लगाया कि गर्भवती महिला कर्मचारियों से भारी अलमारियां उठाने और सफाई जैसे काम कराए जा रहे हैं। इससे कर्मचारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूनियन ने संबंधित आयोगों से मामले का संज्ञान लेकर कर्मचारियों को सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण देने की मांग की है।